नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या भावांमुळे सामान्य माणूस प्रचंड त्रासलेला आहे. एवढेच नव्हे तर डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात झालेल्या वाढीने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने कपात करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी न करण्याचे कारण स्पष्ट केले. ते म्हणाले की,”इंधनाचे भाव गगनाला भिडण्यासाठी मागील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकार जबाबदार आहे.”
‘UPA सरकारने 1.44 लाख कोटींचे ऑईल बॉन्‍ड्स जारी केले’
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की,”UPA सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉन्‍ड्स जारी केले.” केंद्र सरकार UPA सरकारने वापरलेल्या चुकीच्या पद्धतीचा वापर करून इंधनाचे दर कमी करू शकत नाही. केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की,”UPA सरकारने जारी केलेल्या ऑईल बॉण्ड्सचा भार केंद्र सरकारवर आला आहे. म्हणूनच आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करू शकणार नाही.”
‘उत्पादन शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नाही’
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की,”पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोकं चिंतेत आहेत. लोकांनी काळजी करणे योग्य आहे. मात्र, जोपर्यंत केंद्र आणि राज्य चर्चा करत नाहीत, तोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी कोणताही उपाय सापडणार नाही.”पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. उत्पादन शुल्कात कपात न करण्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘5 वर्षात 70,195 कोटी रुपये व्याज दिले’
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की,” UPA सरकारने जारी केलेल्या ऑईल बॉण्ड्ससाठी व्याजाची रक्कम भरल्यामुळे तिजोरीवर मोठा भार येतो आहे. आतापर्यंत, सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केवळ ऑईल बॉण्ड्सवर 70,195.72 कोटी रुपयांचे व्याज दिले आहे. वर्ष 2026 पर्यंत आम्हाला 37 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे.” त्या म्हणाल्या की,”व्याज भरल्यानंतरही 1.30 लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी आहे. आमच्यावर तेलाच्या बंधनांचा बोझा नसता, तर आम्ही इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असतो.”