Friday, January 27, 2023

सकल हिंदू समाजाचा फलटणला जनआक्रोश मोर्चा

- Advertisement -

फलटण | लव्ह जिहाद, धर्मांतर बंदी, गोहत्या बंदी, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, वक्फ बोर्ड रद्द करणे, देशात समान नागरी कायदा लागू करणे यासारख्या विषयांवर फलटण तालुक्यातील सकल हिंदू समाजाच्या वतीने जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाचे आयोजन सर्व सकल हिंदू समाजाच्यावतीने केले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उपस्थिती दाखवली होती. या मोर्च्याला विविध पक्ष व विविध संघटना यांनी पाठींबा दिला होता. सदर मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, भगवान महावीर स्तंभ, आद्यक्रांतिवीर उमाजी नाईक चौक, गजानन चौक, महात्मा फुले चौक मार्गे तहसील कार्यालय असा काढण्यात आला होता. यावेळी उपविभागीय अधिकारी शिवाजी जगताप व उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बरडे यांनी निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले, लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर बंदी यासाठी स्वतंत्र कायदा करून हे सामाजिक गंभीर प्रश्नावर शासनाने निर्णय घेण्यात यावा. या संदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारने ज्याप्रमाणे कायदा अस्तित्वात आणला आहे. त्याप्रमाणे आपल्या राज्यात कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी आपल्या मार्फत राज्य शासनास तात्काळ प्रस्ताव द्यावा. फलटण शहरामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून हायस्कूल व कॉलेजसाठी व नोकरीसाठी मुली, स्त्रिया येत असतात. एसटी स्टँड परिसर, शैक्षणिक ठिकाणे, हायस्कूल, कॉलेजची परिसर, कॅफे- कॅन्टीन, उद्योग क्षेत्र अशा ठिकाणासह शहरातील प्रत्येक चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. निर्भया पथक जरी कार्यरत असले, तरी मुलींना वेळेत संरक्षण मिळत नाही. यासाठी वरील ठिकाणावर पोलीस स्टेशनने टोल फ्री नंबर जाहीर करून तो लावावा. जेणेकरून काही प्रसंग उद्भवल्यास तातडीने संपर्क होऊ शकतो. शहरातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू करावेत.

- Advertisement -

राज्यात सुधारित गोहत्या बंदी कायद्यासह प्राणी क्लेश कायदा देखील अस्तित्वामध्ये आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या जिल्ह्यात प्रशासन करीत नाही. परिणामी राज्यातील गोवंश मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. यावर प्रभावी नियंत्रण व्हावे म्हणून विधिमंडळाने 4 मार्च 2015 अन्वये मूळ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने कायदा अस्तित्वात आणला आहे. मात्र या कायद्याचे पालन करणे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना देखील कार्यवाही व अंमलबजावणी होत नाही. तरी गोहत्या बंदी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील टास्क फोर्सच्या बैठका कधीही प्रशासन घेत नाही. त्या प्रत्येक महिन्यात चालू कराव्यात. जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत अनुदान देऊन, तालुका आणि जिल्हास्तरावर गोहत्या बंदी बरोबरच गुटखाबंदी, स्त्री-भृण हत्या तसेच इतर सामाजविघातक बाबीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त केलेले नाही. सदरचे पथक तात्काळ निश्चित करावे. 2447 प्रमाणे तालुक्याच्या चारही बाजूला जे रस्ते / महामार्ग आहेत त्या ठिकाणी वाहनांची तपासणी होऊन केसेस दाखल कराव्यात.

गोहत्या बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून ग्रामीण व शहर पोलीस स्टेशनमध्ये ज्या केसेस दाखल झाल्या आहेत त्यामध्ये अद्याप कोणत्याही आरोपीस शिक्षा झालेली नाही. ही बाब घटनाबाह्य आणि अप्रशासकीय आहे.कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे गोशाळांना आरोपीकडून निधी मिळत नाही याची व्यवस्था पोलीस केस दाखल करताना पोलीस स्टेशनची जबाबदारी असताना देखील करीत नाहीत. तशी व्यवस्था यापुढे करावी. यासह अन्य मागण्यांचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.