नागपूर । पीएम केअर्स फंड अंतर्गत जमा होणार निधीबाबत सुरुवातीपासून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. पीएम केअर्स फंडच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले जात असताना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पीएम केअर फंडमधील रक्कम नेमकी कशी खर्च करणार, अशी विचारणा करणारी नोटीस ट्रस्टचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकार व इतरांना नोटीस बजावली आहे. नागपूर हायकोर्टात वकिली करणारे अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
वाघमारे यांनी याचिकेत पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या स्थापनेवर आक्षेप घेतला नाही. तसेच त्यांनी स्वत: त्यात काही रक्कम दान करून या कार्याला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, पीएम केअर फंड ट्रस्टच्या एकूण रचनेत ३ सदस्य हे समाजातील प्रतिष्ठीत अथवा देशातील नामवंत व्यक्ती असावेत, असे नमूद केले आहे. सदर ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर त्यात संरक्षण मंत्री, अर्थमंत्री, तसेच इतर पदाधिकारी नियुक्त केले. पण समाजिक व इतर क्षेत्रातील ३ पदे रिक्त आहेत, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले. याशिवाय पीएम केअर फंडमध्ये देशभरातून निधी जमा झाला आहे. हा निधी नेमका कसा खर्च करण्यात येणार, राज्यांना त्याचा किती लाभ मिळणार, या निधीतून होणारा खर्च जनतेसमोर येण्यासाठी कॅगमार्फत त्याचे ऑडिट करायला हवे, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे अतिरक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी वाघमारे यांच्या याचिकेचा तीव्र विरोध केला. याचिकेत नमूद केलेल्या सगळे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने आधीच नाकारले आहेत. एक याचिका नोटीस न काढताच फेटाळण्यात आली, तर दुसरी याचिका मागे घेण्यात आली होती. त्यामुळे हायकोर्टाने नव्याने त्याच मुद्यांवर सुनावणी करण्याचे औचित्य राहत नाही, असे सिंग यांनी नमूद केले. परंतु, हायकोर्टाने सिंग यांचा युक्तिवाद अमान्य केला.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या मुद्यांवर आम्ही येथे दुर्लक्ष करू. परंतु, या निधीच्या ट्रस्टमध्ये ३ लोक अद्याप का नियुक्त झाले नाहीत, तसेच पीएम केअरमध्ये जमा झालेला निधी कसा खर्च करणार हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. त्यामुळे या दोन मुद्यांवर सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश देण्यात आला. हायकोर्टाने याबाबत पीएम केअर फंड ट्रस्टचे अध्यक्ष या नात्याने पंतप्रधान, ट्रस्ट्रचे सचिव, अर्थमंत्री, संरक्षण मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. तसेच इतर प्रतिवादींनाही देखील दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”