नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: देशात कोरोनाची लाट मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. अशा वेळेस आरोग्य सेवा देणारे आरोग्य कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आरोग्य सेवा बजावत असताना अनेकदा कर्मचारी कोरोनामुळे दगावल्याच्या अनेक घटना समोर आल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने आता कोरोना विषाणू संसर्गाशी लढणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. एखाद्या आरोग्य सेवकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या विम्याचा क्लेम मंजूर करण्यासाठी नवीन प्रणाली केंद्र सरकार सुरू करत आहे. यामुळे आता जिल्हाधिकारी पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज विम्याचा क्लेम प्रमाणित करते आणि विमा कंपनी पुढील 48 तासांमध्ये क्लेमची कार्यवाही पूर्ण करणार आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा केंद्र सरकारची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय याविषयी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत कोरोनाशी लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजनेचा कालावधी एक वर्षानी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवकांचा कोरोना वरील उपचार घेताना मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारकडून विमा योजनेअंतर्गत 50 लाखांचा विमा संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे एखाद्या आरोग्य सेवकाचा कोरोना वरील उपचार घेताना मृत्यू झाल्यास त्याला पन्नास लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळेल.
48 तासात होणार क्लेम
— प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत काढलेल्या विम्याचा क्लेम 48 तासांमध्ये सेटल करावा लागणार आहे.
— ही प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान व्हावी म्हणून नवीन प्रणाली बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
— याकरिता जिल्हाधिकारी पातळीवर राज्य सरकारांकडून जलद गतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत.
— विमा संदर्भात जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडील कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर विमा कंपनीला 48 तासात क्लेम मंजूर करून द्यावा लागणार आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने कोरोना रुग्णांची देखभाल करणाऱ्या त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा पॉलिसी जाहीर केली होती. त्यानुसार न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला विमा पॉलिसी चे काम देण्यात आले आहे. या विमा पॉलिसीची मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली आहे.
