नवी दिल्ली । प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ई-केवायसीची शेवटची तारीख वाढवली आहे. यापूर्वी त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 होती, जी दोन दिवस आधीच 22 मे 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. पीएम किसान योजनेअंतर्गत 12 कोटी 53 लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.
नऊ दिवसांची मुदत वाढवली
या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी 6,000 रुपये रजिस्टर्ड शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करते. दर 4 महिन्यांनी 2,000 दिले जातात. योजनेचे 10 हप्ते आतापर्यंत देण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन eKYC अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेवटच्या तारखेपर्यंत eKYC नाही, त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जाणार नाहीत.
पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) नुसार, आता eKYC प्रक्रिया 31 मे 2022 पर्यंत पूर्ण केली जाऊ शकते. त्याची अंतिम मुदत दोन दिवसांपूर्वी, 22 मार्च 2022 पर्यंत करण्यात आली होती. पीएम किसान पोर्टलवर दिलेल्या मेसेजमध्ये रजिस्टर्ड शेतकऱ्यांनी eKYC करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. OTP (वन टाइम पासवर्ड) द्वारे आधार आधारित (ADHAR) आधारित eKYC तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे. आता त्याची अंतिम मुदत 31 मे 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे मोबाईल फोनवरून eKYC करता येते
– पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ उघडा.
यानंतर, Farmers corner वर जा जेथे eKYC लिंक दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यावर आधार नंबर विचारला जाईल.
आधार क्रमांक टाकून इमेज कोड (कॅप्चा) एंटर करा आणि सर्च बटण दाबा.
त्यानंतर आधारशी लिंक केलेला तुमचा मोबाईल नंबर टाका.
मोबाईलवर ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) येईल, जो eKYC टाकताच पूर्ण करेल.
ही लोकं ‘या’ योजनेचे लाभार्थी होऊ शकणार नाहीत
जर शेतकरी कुटुंबातील कोणताही सदस्य इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येत असेल किंवा तो भरत असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. येथे कुटुंब म्हणजे पती-पत्नी आणि अल्पवयीन मुले.
जे शेतजमीन इतर कामांसाठी वापरत आहेत.
जे शेतकरी भाडेतत्त्वावर शेती करतात मात्र ते शेताचे मालक नाहीत.
जर एखादा शेतकरी त्याच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर शेती करत असेल मात्र शेत त्याच्या नावावर नसून वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
शेतजमिनीचा मालक जो सरकारी कर्मचारी आहे किंवा रिटायर झाला आहे.
सध्याचे किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री यांना किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही.
रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) किंवा त्यांचे कुटुंबीय.
शेतजमिनीचा मालक ज्याला दरमहा रुपये 10,000 पेक्षा जास्त पेन्शन मिळते.