नवी दिल्ली । पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेपासून लाखो शेतकरी वंचित असल्याचे समोर लं आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत त्यांच्या खात्यावर वर्षाकाठी एकूण 6000 रुपये पाठवते. मात्र, काही चुकांमुळं (PM-Kisan Scheme) शासनाने आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 47लाख 5 हजार 837 शेतकर्‍यांची रक्कम रोखली आहे. या शेतकर्‍यांच्या नोंदी संशयास्पद असून, आधार आणि बँक खात्याच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असल्याचंही राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे. त्याच वेळी कृषी मंत्रालयाच्या (Agriculutre Ministry) अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदारांची नावे, मोबाइल नंबर आणि बँक खाते क्रमांकांमध्ये मोठ्या त्रुटी आढळल्या आहेत. याखेरीज बरीच कारणे सांगितली जात आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे या शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होत नाहीयेत. (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme fraud)
यापैकी काही खाती अवैध असल्याने त्यांची देयके तात्पुरती रोखली गेली आहेत. काही अर्जदारांनी दिलेला खाते क्रमांक बँकेत उपलब्ध नाही. बर्‍याच राज्यात या योजनेसंदर्भात भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही समोर आली आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटविणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. हा राज्याअंतर्गत विषय असल्याने महसूल नोंदींच्या पडताळणीचे काम राज्यांकडे आहे. शेतीच्या नोंदीनुसार राज्य सरकारने हे ठरवायचे आहे की, शेतकरी कोण आहे आणि कोण नाही. कोणाच्या नोंदीवर आपण 6000 रुपये देत आहोत हे राज्यांना ठरवावं लागणार आहे.
पैसे पाठविण्याचा मार्ग कोणता?
शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत त्यांच्या खात्यावर वर्षाकाठी एकूण 6000 रुपये पाठवते. ही केंद्र सरकारची 100 टक्के अनुदानित योजना आहे. परंतु महसूल रेकॉर्डची तपासणी राज्यांनी करणे आवश्यक आहे, कारण हा राज्यांतर्गत विषय आहे. जेव्हा राज्य सरकार त्यांच्या शेतकर्‍यांच्या डेटाची पडताळणी करतात आणि ते केंद्राकडे पाठवतात, तेव्हा पैसे पाठविले जातात. केंद्र सरकार थेट पैसे पाठवत नाही. राज्यांनी पाठविलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हे पैसे प्रथम राज्यांच्या खात्यात जातात. त्यानंतर राज्याच्या खात्यांतून पैसे शेतक-यांपर्यंत पोहोचतात.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत घोटाळा
अलीकडेच या योजनेतील तामिळनाडूतील घोटाळा झाल्यानंतर शेतक-यांची ओळख पटविणे हे राज्यांचे काम असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे घोटाळेबाजांवर कडक कारवाई सुरू आहे, जेणेकरून हे पुन्हा कोणत्याही राज्यात असा अनुचित प्रकार घडू नये. तामिळनाडूच्या गुन्हे शाखेच्या सीआयडीने या घोटाळ्याशी संबंधित 10 गुन्हे दाखल केले असून, या प्रकरणात 16 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. जिल्हा व ब्लॉकस्तरीय पंतप्रधान किसान लॉगिन आयडीला निष्क्रिय करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 47 कोटींची वसुली झाली आहे. काही कर्मचार्‍यांनी संयुक्तपणे या निधीतून 110 कोटी रुपये ऑनलाईन (Online) काढून घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.
'शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी यावेळी निकष बदल करणे गरजेचे'- शरद पवार
वाचा सविस्तर -👉 https://t.co/uJOwj9RCCK@PawarSpeaks @NCPspeaks #Maharashtra #maharashtrafluids— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) October 19, 2020
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”