विशेष प्रतिनिधी । लोकांचं, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालविलेलं राज्य म्हणून आपण लोकशाही व्यवस्थेला ओळखतो. भारतातील संस्थानिकांचं महत्त्व कमी करून आपण प्रत्येक व्यक्ती सारखीच राहील अशी संविधानिक व्यवस्था निर्माण केली. पण त्यातूनही लोकप्रतिनिधी म्हणजे आपला राजा असं समजण्याची भावना वाढीस लागली आहे. जनतेतून निवडून येणारे लोक जेव्हा आपणच जनतेचे मालक असल्याचा अविर्भाव आणतात, त्यांच्या मनाला वाटेल तसं वागतात त्यावेळी त्यांच्यावर पण लक्ष ठेवायला, त्यांना जाब विचारायला कुणीतरी असावं ही भावना वाढीस लागते. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात नेहमीच असा दबाव निर्माण करणारे घटक काम करत असतात. आपल्या कामाकडे कोण लक्ष देतंय, यापेक्षा संघटित राहून आपण कसं काम करतोय यावर त्या दबावगटाची परिणामकारकता ठरत असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे कोणते दबावगट आहेत याची थोडक्यात माहिती आपण या लेखात बघणार आहोत.
१) कामगार संघटना – मालकाने कंपनी स्थापन केली असली तरी तिथे काम करणाऱ्या कामगारांशिवाय ती अधुरीच असते. कामगारांचं सुरक्षित जीवन, कामगारांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, कामगारांचे मूलभूत हक्क या मागण्यांसाठी अशा संघटना आकार घेतात. साम्यवादी विचारसरणीचा (ज्यामध्ये कामगार वर्गाच्या हिताला प्रथम प्राधान्य असेल) प्रभाव असलेल्या कामगार चळवळी १९ व्या शतकात उभ्या राहिल्या होत्या. आता पक्षनिहाय कामगार संघटना टायर होत आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे, माथाडी कामगार संघटना, कष्टकरी संघटना अशा कामगार संघटनांची नावे प्रामुख्याने घ्यावी लागतील.
२) पारंपरिक सामाजिक संबंधावर आधारलेले गट – यामध्ये १) भाषिक आधारावर निर्माण झालेले गट – महाराष्ट्र एकीकरण समिती, संयुक्त महाराष्ट परिषद २) जातीय आधारावर निर्माण झालेले गट – मराठा महासंघ, जमते इस्लामी, दलित पॅन्थर, आर्य समाज, मराठा, ब्राह्मण वसतिगृहे ३) धार्मिक आधारावरील संघटना – विश्व हिंदू परिषद, पतितपावन संघटना, हिंदू एकता परिषद, मुस्लिम लीग ४) प्रादेशिक अस्मिता – महाविदर्भ संघर्ष समिती, बेळगाव एकीकरण समिती यांचा समावेश होतो. आपापल्या अस्मितांना कुरवाळत आपल्या मताची किंमत यातील प्रत्येक घटक राजकारण्यांना दाखवून देत असतो.
३) महिला संघटना – स्त्रियांचा दर्जा, स्त्रियांचे शिक्षण, प्रतिनिधित्व, सामान हक्क, वारसा हक्क या गोष्टींना केंद्रस्थानी मानत महिलांचं संघटन आकार घेतं. महिलांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम प्राधान्यानं या संघटना करतात. महाराष्ट्रात मृणाल गोरे, नीलम गोऱ्हे, किरण मोघे, सुधा कुलकर्णी, कुंदा कदम, ऍड. वर्षा देशपांडे, तृप्ती देसाई, तारा भवाळकर, सुशीला मुंडे, विद्या बाळ, पुष्पा भावे, गीताली वि.म यांनी सामाजिक आणि राजकीय अंगाने स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यात वेळोवेळी भूमिका घेतल्या. राजकारणात आणि प्राधान्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्त्रियांना ५०% आरक्षण मिळालं हा स्त्रियांच्या संघटित यशाचा परिणाम होता. शिवाय राज्य महिला आयोग, महिला अत्याचारप्रतिबंधक समिती या माध्यमातूनही स्त्रियांच्या प्रश्नावर अधिक व्यापक अंगाने काम केलं जातं.
४) शेतकरी संघटना – भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातही प्राधान्याने शेती हाच आतापर्यंतचा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो. शेतीचं क्षेत्र आक्रसत असताना शेती आणि शेतकरी टिकावा म्हणून शेतकरी संघटनांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. शरद जोशी यांनी उभारलेल्या शेतकरी लढ्यातून शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळणे, शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात भांडवल आणि कर्ज उपलब्ध करून देणे, शेतीला लागणारी साधने, खते, बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे यासाठी शेतकरी संघटना प्रयत्नशील राहिली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले होते. त्यानंतर शरद जोशी, राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, अजित नवले यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचा आवाज संसदेपर्यंत पोहचवला. ऊस,कापूस,तंबाखू, दूध या प्रश्नावर प्रामुख्याने हे लढे उभे राहिले. किरकोळ फळे व भाजीपाल्यांना योग्य हमीभाव मिळावा म्हणून आजही आंदोलन होत असताना पाहायला मिळतं.
५) विद्यार्थी संघटना – महाराष्ट्रात प्रत्येक पक्षाची आपल्या तरुण कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी संघटना अस्तित्वात आहे. महाविद्यालयीन जीवनातच राजकारणाचं बाळकडू आणि व्यासपीठ मिळावं म्हणून विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून मुलं कार्यरत राहतात. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवक क्रांती दल, छात्रभारती, आंतरभारती , नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन अशा प्रकारच्या विद्यार्थी संघटना अस्तित्वात असल्याचं पाहायला मिळतं. विद्यापीठ पातळीवर अधिक सक्रिय राहत आपल्या विचारसरणीच्या पक्षाला मदत करणे हे काम विद्यार्थी संघटना करत असतात. विद्यार्थी संघटनात सक्रिय असलेले विद्यार्थी पुढे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात यशस्वी झाल्याचीही उदाहरणे आहेत.
६) शिक्षक संघटना – प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षकांचं महाराष्ट्रातील संघटन मजबूत असल्यामुळे या संघटनांचा दबावगटही लोकप्रतिनिधींवर पहायला मिळतो.
७) व्यावसायिक गट – निवडणुकांची तसेच इतर अनेक महत्वाची कामं व्यावसायिकांच्या देखरेखीखाली चालू असतात. पक्ष चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत बऱ्याचदा व्यापारी संघटनांकडून होत असते. व्यापारी, ग्राहक, वकील, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स हे आपापल्या हितसंबंधातून अशा संघटनांची स्थापना करतात.
८) सत्तेच्या कायम विरोधात असणारा गट – अशा गटांची स्थापनाच जणू सरकारला घेरण्यासाठी, सरकारला जाब विचारण्यासाठी झालेली असते. सरकारच्या चांगल्या योजनांचं कौतुक करणारे बाकी लोक असतील, आपण मात्र सरकारवर पाळत ठेवून त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यायची हे काम या संघटना करतात. गांधीवादी, समाजवादी, सर्वोदयवादी अशा प्रकारचे लोक या गटात येतात.
९) सामाजिक संघटना – या संघटना सरकारला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या असतात. शांततामय मार्गाने आंदोलने, मोर्चे करत या संघटना आपलं काम करत असतात. विशिष्ट हेतू डोळ्यासमोर ठेवून या संघटना स्थापन झालेल्या असतात. महाराष्ट्रामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, आंबेडकर विचारमंच, लोकायत, एक गाव एक पाणवठा, युवक क्रांती दल, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यास अशा संघटना मागील अनेक वर्षांपासून राज्याला डोळस मार्गाने वाटचाल करता यावी यासाठी दिशादर्शक काम करत आहेत.
क्रमशः
पुढील भाग – राजकारणातील दबाव गटांची भूमिका
अधिक महत्वाचं – हे ही वाचा.
महाराष्ट्र काँग्रेसमधील जुनं घराणं तग धरणार का ? काय आहे माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांच्या मनात ?
जाणून घ्या सविस्तर @Riteishd @AmitV_Deshmukh https://t.co/qQP1k82Bde#hellovidhansabha #hellomaharashtra— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) October 7, 2019