नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. ऑक्सिजन पुरवठा सुधारण्यासाठी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये केलेल्या प्रयत्नांविषयी अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहिती दिली
या बैठकीत काही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले , ‘ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविणे, वितरणाची गती वाढविणे आणि आरोग्य सुविधांना ऑक्सिजन देण्यासाठी नवीन मार्गांचा उपयोग करणे याबाबत पंतप्रधानांनी वेगाने काम करण्याची गरज व्यक्त केली. ऑक्सिजनची ची मागणी ओळखण्यासाठी व पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी राज्यांशी समन्वय साधून चर्चा केली जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. २० राज्यांच्या सध्याच्या 6,785 MT प्रत्येक दिवसाच्या Liquid Medical Oxygen च्या मागणीबाबत बोलताना ते म्हणाले, 21 एप्रिलपासून या राज्यांना 6,822 मेट्रिक टन प्रत्येक दिवसाचे वाटप करण्यात आले आहे.
PM Modi chaired a high-level meeting to review oxygen supply across the country & discuss ways & means to boost its availability. Officials briefed him on efforts undertaken in last few weeks to improve oxygen supply: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/ntBoLj10Sv
— ANI (@ANI) April 22, 2021
गेल्या काही दिवसात, लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता खाजगी आणि सार्वजनिक पोलाद वनस्पती, उद्योग, ऑक्सिजन उत्पादक तसेच अनावश्यक उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक दिवसाला 3,3०० मे.टन वायू वाचला आहे.
मंजूर पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांसह एकत्र काम करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले. राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व निर्बंधित पद्धतीने होईल याची काळजी घेण्याचे पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले:
पंतप्रधानांनी अडथळा प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्यावर भाष्य केले आणि ऑक्सिजन उत्पादन व पुरवठा वाढविण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले. नायट्रोजन व आर्गन टँकरचे रूपांतरण, त्यांचे आयात, विमानवाहतूक व उत्पादन याद्वारे क्रायोजेनिक टँकरची उपलब्धता वाढविण्यासाठीचे उपाय करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या आहेत .
या बैठकीला कॅबिनेट सचिव, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, औषधनिर्माण संस्था, एनआयटीआय आयुक्त उपस्थित होते.