सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
महाराष्ट्र शासन यांच्या नवीन पत्रकाद्वारे ग्रामपंचायत स्तरावर काम करताना येणाऱ्या अडचणी बाबत सरपंच परिषद यांनी मंत्रालयात जाऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विविध प्रश्‍नांबाबत निवेदन दिले आहे. राज्यात ग्रामविकास परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, प्रदेश सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव,सातारा जिल्हा सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष नितीन पाटील या सर्व राज्य पदाधिकारी विश्वस्तांनी उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेतली.
सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे शिष्टमंडळ आज उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र राज्य उर्जा मंत्री नितीन राऊत, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीमध्ये प्रदिर्घ व सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्रातील स्ट्रीट लाईट चालू करावी. तसेच स्ट्रीट लाईटची तोडलेली कनेक्शन व पाणीपुरवठा कनेक्शन जोडण्याचा निर्णय व आदेश देण्यात आला आहे. या बैठकीला सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे सातारा जिल्हाध्यक्ष नितीन पाटील, कार्याध्यक्ष आनंदराव जाधव, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष समाधान पोफळे, पश्चिम महाराष्ट्र सचिव संजय शेलार, सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण कापसे, जिल्हा सचिव शत्रुघ्न धनवडे, प्रसिद्धि प्रमुख सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र बापू जगदाळे आदी उपस्थित होते.
सरपंच परिषदेच्या काय आहेत मागण्या
1) नविन परिपत्रकानुसार 15 व्या वित्त आयोगानुसार स्ट्रीट लाईटचे वीजबिल ग्रामपंचायतीने भरावे. परंतु त्याऐवजी शासन स्तरावरून जिल्हा परिषदेमार्फत MECB चे बिल भरावे.
2) कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीचा कर वसुली झालेली नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतीना निधीची कमतरता भासत नाही. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेची बिले भरणे अशक्य आहे. तेव्हा पाणी बिले माफ करण्याचा आदेश द्यावा.
3) ग्रामपंचायतीमध्ये काॅम्प्युटर आॅपरेटची नेमणुक केलेली आहे, त्यांचा पगार ठेकेदार मार्फत केला जातो. त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून दरमहा 12 हजार रूपये घेतले जातात. मात्र काॅम्प्युटर आॅपरेटला तुटपुंजा पगार दिला जात असून स्टेशनरी दिली जात नाही. त्यामुळे काॅम्प्युटर आॅपरेटची नेमणुक जिल्हा परिषदेमार्फत करावी.
4) महाराष्ट्र शासनाने कर सल्ल्यासाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर हे काम प्रतिवर्षी 5 ते 7 हजार रूपयांत होत असते. आता प्रतिवर्षी 50 ते 60 हजार रूपये मोजावे लागणार आहेत. तेव्हा ग्रामपंचायतीचे मोठे अर्थिक नुकसान होणार आहे. तेव्हा अर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून शासनाने योग्य तो आदेश द्यावा.