Pune Nashik Train : पुणे- नाशिक रेल्वेबाबत मोठी अपडेट !! भूसंपादनासाठी ‘इतके’ कोटी लागणार

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | पुणे – नाशिक महामार्गनंतर आता पुणे- नाशिक रेल्वेमार्ग (Pune Nashik Train) तयार होण्याच्या चर्चा सुरु आहेत. या रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून वाहतूक आणखी सोप्पी होणार आहे. आता या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाबाबत एक पाऊल पुढे पडलं आहे. याच कारण म्हणजे नाशिक, पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपये लागणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला कळवले गेले आहे. त्यामुळे एकदा हा निधी मंजूर झाला कि रेल्वेमार्गाचे पुढच काम मोकळं होणार आहे.

पुणे ते नाशिक 232 किलोमीटर रेल्वेमार्ग : Pune Nashik Train

पुणे-नाशिक असा सेमी हायस्पीडचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आता त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलणार आहे. मार्गाच्या भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया सुरु केली असून त्याबाबतीत नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले आहेत. हा रेल्वे मार्ग 232 किलोमीटरचा असणार आहे.पुणे – नाशिक रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जवळपास 250 कोटी रुपये लागणार असल्याचे सरकारला सांगितले. आणि त्यानुसार तब्बल 250 कोटीचा निधी देण्यात आला आहे. त्याद्वारे ह्या मार्गाचे काम सुरु केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी ही आनंदाची बातमी मानली जात आहे.

भुसंपादनचा मार्ग मोकळा होणार :

पुणे ते नाशिक संपूर्ण रेल्वे मार्गासाठी (Pune Nashik Train) भुसंपादन करण्यात येणार आहे.नव्याने भुसंपादित जमिनीवरच सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाची सर्व स्थानके असणार  आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात भुसंपादनाला सुरवात झालेली होती मात्र अपुऱ्या निधीमुळे हे भुसंपादन रखडले आहे. हा मार्ग लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आग्रही आहेत. त्यामुळे अर्थखाते असलेले अजित पवार यांच्याकडून हा निधी लवकर मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

GMRT प्रकल्पाचा अडथळा दूर होणार  :

नाशिक – पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग ज्या मार्गांवरून प्रास्तावित आहे. त्याच्या जवळूनच GMRT चा महाकाय दुर्बिणीचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्यात खोडद (ता. जुन्नर) येथे असल्यामुळे प्रास्तावित रेल्वेमार्गाला अडथळा  निर्माण झाला आहे.परंतु  यातून मार्ग काढण्याकरिता नवीन प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना रेल्वे बोर्डाने महारेलकडे केली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव जाणार आहे. त्यानंतर या मार्गास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे.