पंजाबातल्या उलथापालथीची गोळाबेरीज

विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
२०२४ च्या निवडणुका जशा जवळ येताहेत तसतसा राजकीय घडामोडींना वेग येतोय. दीड डझन विरोधी पक्षांची एक बैठक नुकतीच पाटण्यात पार पडली. त्या एकजुटीचं वर्णन भाजपने ‘फोटो ऑप मीटिंग’ असं केलेलं असलं, तरी त्या एकजुटीचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे भाजपचे चाणाक्ष धुरीण चांगलेच ओळखून आहेत. म्हणूनच त्यांच्यातर्फे देशातील काही पक्षांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल, महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि बिहारमधील संयुक्त जनता दल हे भाजपचे जुने मित्र पक्ष. १९९०च्या दशकापासून हे पक्ष भाजपची सोबत करत आले आहेत. पण २०१४च्या निवडणुकीत एकट्या भाजपला बहुमत मिळाल्यापासून या मित्रपक्षांचं महत्त्व कमी झालं आणि वेगवेगळ्या कारणांनी हे पक्ष भाजपपासून दुरावले. या तिघांतील शिवसेना आणि जनता दल हे पक्ष तर थेट विरोधी पक्षांच्या आघाडीतच सामील झाले आहेत. अकाली दल मात्र ना विरोधी गोटात आहे, ना भाजपचसोबत. विरोधी एकजुटीमुळे भाजपच्या जागा कमी झाल्या तर त्या कुठून तरी भरून काढाव्या लागणार आहेतच. त्यादृष्टीने अकाली दलासोबत युती होऊ शकते का, याची चाचपणी पक्षाच्या उच्च स्तरावरून चालली आहे, असं म्हणतात.

मात्र माध्यमांनी भाजप आणि अकाली दलाच्या पंजाबमधील नेत्या-प्रवक्त्यांना याविषयी टोकलं, तर ते नेमकेपणाने उत्तरं देण्याचं टाळत आहेत. ‘युती करण्याचा कोणताही विचार तूर्त नाही’ असं ते म्हणतात खरं, पण त्याच दमात ‘राजकारणात काहीही अशक्य नसतं’, असंही सांगून टाकतात. याचाच अर्थ दोन्ही पक्ष सर्व पर्याय खुले ठेवत आहेत, हे उघड आहे. पण संबंध दुरावलेल्या पक्षांना एकत्र यायचं असतं, तेव्हा रात्रीत निर्णय झाला आणि सकाळी जाहीर झाला, असं करता येत नसतं. पक्षाच्या तळाच्या कार्यकर्त्या-समर्थकांपासून पक्षाच्या पहिल्या-दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेत्यांपर्यंतची मानसिक तयारी झाली, तरच युती यशस्वी होते. अन्यथा मतभेद, बंडखोरी, पाडापाडीचे खेळ रंगतात आणि दोन्ही पक्षांचं नुकसानच जास्त होतं. त्यामुळे वरिष्ठ नेते ‘आम्हाला युती नकोच’ असं जाहीरपणे म्हणत राहतात आणि खासगीत एकेक पाऊल युतीच्या दिशेने टाकत राहतात.

पंजाबमध्ये नेमकं हेच सुरू आहे. ‘आमची बहुजन समाज पक्षासोबत युती आहे आणि ती आम्हाला पुरेशी आहे’, असं अकालींतर्फे सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे, ‘अकालींशी युती करणार नाही; उलट हवं असेल तर अकाली नेत्यांनी भाजपमध्ये यावं’, असं खुलं आमंत्रण केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी देत आहेत. अकालींसोबत युती केली तर जागावाटपात कमी संधी मिळते, शिवाय पक्षाचा विस्तार होत नाही, असं प्रदेशस्तरावरील नेत्यांचं म्हणणं आहे. जालंधर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक भाजपने स्वबळावर लढवली. त्यात भाजप भले चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला, पण त्यांची मतं चार टक्क्यांनी वाढली. याचा अर्थ अकालींसोबत युती न केल्यास मतदारांचा वाढीव पाठिंबा मिळतो, असं स्थानिक नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अकालींसोबत युती नकोच, अशी त्यांची मागणी आहे. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या अमरिंदर सिंग आणि सुनील जाखर या प्रभावी नेत्यांचाही तसाच आग्रह आहे म्हणे.

मात्र हा आग्रह आणि तर्क वरिष्ठ पातळीवर नाकारला जाण्याचीच शक्यता जास्त दिसते. जालंधरसारख्या शहरी मतदार संघाच्या भरवश्यावर संपूर्ण राज्याचा निर्णय होऊ शकत नाही. कारण पंजाबमधील ११७ पैकी केवळ १५ मतदारसंघच शहरी आहेत. भाजपचं अस्तित्व प्रामुख्याने शहरी-निमशहरी भागातच आहे. निव्वळ या भागात मतं वाढून भाजपच्या जागा लक्षणीयरित्या वाढण्याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे अकालींसोबत युती करण्याशिवाय भाजपला गत्यंतर नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, पंजाबमध्ये भाजपचा प्रभाव प्रामुख्याने हिंदूधर्मीयांमध्ये आहे. तोही शहरी हिंदूमध्ये. शीख समाजाची मतं अकाली आणि काँग्रेस यांना विभागून मिळतात. ती भाजपला फारच कमी प्रमाणात मिळतात. अकालींसोबत युती झाली तरच भाजपला शीख समाजाची मतं मिळू शकतात. अकालींची ग्रामीण भागातही पकड असल्याने त्या मतांची बेगमीही त्यांच्याशी युती झाली तरच होऊ शकते. पंजाबमध्ये शीख लोकसंख्या ६० टक्के आहे, तर हिंदू ३७ टक्के. हिंदू मतांमध्ये अर्थातच इतर पक्ष वाटेकरी असल्याने भाजपला त्यातील थोडीच मतं मिळतात. एकेकाळी भाजपला राज्यात १५-१७ टक्के मतं मिळत असत. आता तो आकडा ५-७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. तो वाढवायचा तर भाजपला अकाली दलासोबत युती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही.

पंजाबमधील भाजप-अकाली युतीमध्ये थोरला भाऊ अकाली दल आहे. हे नातं वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात भाजपने मान्यही केलं होतं. मात्र गेल्या साताठ वर्षांत भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे शिवसेना जशी दुरावली तसेच अकालीही दुरावले. ‘केंद्र सरकार निर्णय घेण्यापूर्वी आम्हाला विश्वासातच घेत नाही. माध्यमांत आल्यावरच आम्हाला निर्णय कळतात’, अशी त्यांची तक्रार होती. २०२०मध्ये केंद्र सरकारकडून शेतीसंबंधी तीन कायदे आणले गेले, तेव्हा प्रकरण चिघळलं आणि अकाली दलाने भाजपला रामराम ठोकला. पण तरीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यातून संबंध विस्कटले आणि दोन्ही पक्षांचं राजकारणही फिस्कटत गेलं.

तसं पाहता २०१२पासूनच या दोन्ही पक्षांची पंजाबमध्ये उतरण सुरू झाली होती. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षांची युती सत्तेवरून पायउतार झाली. त्यानंतर २०१७च्या निवडणुकीत अकाली दलाला २५ टक्के मतं मिळाली. तर भाजपला साडेपाच टक्के. २०१२च्या तुलनेत दोघांचीही मतं कमीच झाली होती. (अकालींची नऊ टक्के तर भाजपची दोन टक्के.) त्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा उदय होऊन त्यांनी तब्बल २३ टक्के मतं मिळवली होती. पुढे २०२२च्या निवडणुकीत आप सत्तेवर आली आणि अकाली दलाची मतं २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत घसरली. अकाली दल आणि भाजपच्या जागाही खूपच कमी झाल्या. अकालींचे तीन आणि भाजपचे दोन एवढेच उमेदवार निवडून येऊ शकले.

२०२२ची निवडणूक हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. एकमेकांच्या विरोधात लढल्याने दोन्ही पक्षांची सर्वस्वी वाताहत झाली. विधानसभा निवडणुकीत झालेली ही वाताहत भाजपला २०२४ च्या महत्त्वाच्या लोकसभा निवडणुकीत खचितच परवडणारी नाही. त्यामुळे अकाली दलासमोर नमतं घेत त्यांच्याशी चर्चा करण्याशिवाय आणि त्यांच्या अटींवर युती करण्याशिवाय भाजपसमोर अन्य पर्याय नाही.

पण हे साधणार कसं?

गेल्या काही वर्षांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अकाली दलाचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याची भावना अकाली नेत्यांमध्ये आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (शिगुप्रस) ही शिखांच्या गुरुद्वारांचं व्यवस्थापन बघणारी व्यवस्था आहे. मात्र भाजपने हरियाणातील गुरुद्वारांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. आणि अकाली दलाला डिवचलं. शिगुप्रसवर पारंपरिकपणे अकालींचं वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठीच भाजपने हा उद्योग केला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिगुप्रसच्या निवडणुका येत्या नोव्हेंबरमध्ये आहेत. त्यातही भाजप हस्तक्षेप करत आहे, असा अकालींचा आक्षेप आहे. बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ)चं कार्यक्षेत्र १५ किलोमीटरपासून वाढवून ५० किलोमीटर करण्याचा केंद्राचा निर्णयही राज्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे, असं अकाली नेते म्हणत आहेत. भाक्रा-बियास मॅनेजमेंट बोर्डाच्या सदस्य नेमणुकीतही पंजाबवर अन्याय झाल्याचं अकालींचं म्हणणं आहे. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात पंजाबी भाषेला पुरेसं महत्त्व न देता ‘मायनर सब्जेक्ट’वर बोळवण केल्याबद्दल त्यांच्या मनात राग आहे. शीख समाजातील राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करतं, अशीही त्यांची तक्रार आहे. गेल्या निवडणुकीत अकाली दलाच्या बंडखोर गटासोबत भाजपने युती केल्याबद्दलही धुसफूस आहेच. शिवाय अलीकडे भाजपने समान नागरी कायदा करण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू केल्यानंतर त्यालाही अकालींनी आक्षेप घेतला आहे.

अकालींना खटकणाऱ्या एवढ्या गोष्टी भाजपने चालवलेल्या असताना त्यांच्यासोबत युती कोणत्या तोंडाने करायची, असा प्रश्न अकाली दलाला पडणं स्वाभाविक आहे. पण एकट्याच्या ताकदीवर आपण निवडणुका जिंकू शकत नाही, याचीही जाणीव त्यांच्या सर्वेाच्च नेत्यांमध्ये आहे. त्यामुळेच सुखबीरसिंग बादल किंवा हरसिमरन कौर वगैरे नेतेमंडळी युतीबद्दल नकारात्मक बोलायला तयार नाहीत.

२०१२पर्यंत अकाली दलाला ३० ते ३८ टक्के मतं मिळत असत. ती आता कमी कमी होत १८ टक्क्यांवर आली आहेत. ही मतं वाढवणं आणि त्याला मित्रपक्षाच्या मतांची जोडणी करणं त्यांच्यासाठीही आवश्यक आहे. पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या तब्बल ३० टक्के आहे. पण अकाली दलाला अनुसूचित जातींची फारशी मतं मिळत नाहीत. ती बहुजन समाज पक्षातर्फे मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यात भाजपच्या ५-७ टक्के मतांची भर पडली, तर काही जागा जिंकण्याची शक्यता तयार होऊ शकते.

पण त्यातही एक अडचण आहेच. पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये तीन कृषी कायद्यांमुळे भाजपबद्दल चांगलं मत नाही. त्यामुळे भाजपसोबत युती केल्यास त्याचा फटका अकालींना बसू शकतो. परिणामी भाजपसोबत युती करावी तर शेतकरी मतांत घट होणार आणि न करावी तर शहरी मतांत घट होणार, असा पेच अकालींसमोर तयार झाला आहे. पण एकीकडे सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचं आणि दुसरीकडे २०२२ साली जबरदस्त हार पत्करतानाही २३ टक्के मतं मिळवणाऱ्या काँग्रेसचं आव्हान पेलायचं, तर भाजप आणि अकालींना (बसपसह) एकत्र यावं लागणार आहे. लोकसभेच्या १३ जागांपैकी गेल्यावेळी अकाली आणि भाजपला दोन-दोन जागा मिळाल्या होत्या. या दोघांची युती झाली तरी तेवढ्या जागा राखता येतील अशी परिस्थिती आता आम आदमी पार्टीमुळे राहिलेली नाही. त्यामुळे हे दोन पक्ष युती न करता लढले तर पंजाबमधून ते दोघेही नेस्तनाबूत होण्याचीच शक्यता आहे.

केंद्रातली सत्ता राखायची तर भाजपला हे परवडणारं नाही.

सुहास कुलकर्णी
– तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.
(https://aadwa-chhed.blogspot.com/)