नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामान्य अर्थसंकल्पात लोकांच्या नजरा रेल्वे बजेटवरही असतील. या रेल्वे अर्थसंकल्पात अनेक नवीन सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. यावेळी रेल्वेचे प्राधान्य सुरक्षेलाच राहणार असले तरीही या अर्थसंकल्पात इतर अनेक गोष्टींबाबत रेल्वेमध्ये नव्याने सुरुवात होऊ शकते. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर यावेळच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ‘या’ 5 गोष्टींवर अधिक भर दिला जाणार आहे.
1. 300 वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची घोषणा
गेल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारतातील 75 शहरांना जोडण्यासाठी नवीन वंदे भारत ट्रेन चालवण्याची घोषणा केली होती. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त हे केले जात आहे. यात वाढ करून वंदे भारताद्वारे आणखी शहरे जोडली जातील, म्हणजेच शताब्दी व्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाच्या मार्गांवर देखील इंटरसिटी गाड्यांप्रमाणेच वंदे भारत ट्रेनही सुरू केल्या जातील.
2. LHB कोच असलेल्या 100 ट्रेन तयार करण्याचे टार्गेट
येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षात LHB डब्यांसह 100 ट्रेन तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाऊ शकते. हे जर्मन डिझाईनचे डबे असून सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर जुन्या कोचच्या गाड्या बदलून LHB कोच ट्रेन चालवल्या जात आहेत.
3. अ‍ॅल्युमिनियम कोच मेल-एक्स्प्रेस ट्रेन तयार करण्याची घोषणा
या अर्थसंकल्पात अ‍ॅल्युमिनियमच्या डब्यांच्या मेल-एक्स्प्रेस ट्रेन तयार करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात होणे शक्य आहे. मात्र, अशा ट्रेनची किंमत LHB पेक्षा 2.5 पट जास्त असू शकते तसेच ते ऊर्जा देखील कमी वापरतील. अशा गाड्या हलक्याही आहेत आणि त्या 160 किमी वेगाने धावणेही सोपे होईल. या गाड्यांना इंजिन नसतात आणि वंदे भारत सारख्या सेल्फ प्रोपल्शनवर चालतात. तसेच टिल्टिंग टेक्नॉलॉजीमुळे वक्र रस्त्यांवर त्यांचा वेग कमी करण्याची देखील गरज नाही.
4. MEMU च्या जागी AC ट्रेन तयार करण्याची घोषणा शक्य आहे
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात MEMU (MEMU- Mainline Electric Multiple Unit) ऐवजी AC ट्रेन तयार करण्याची घोषणाही केली जाऊ शकते. AC ट्रेनचे दरवाजे धावताना बंद असतात त्यामुळे त्या सुरक्षित मानल्या जातात.
5. भरती प्रक्रिया केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवली जाऊ शकते
गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वेतील भरती प्रक्रियेबाबत वाद निर्माण झाल्यानंतर यावरही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात रेल्वे भरतीही कोणत्याही केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवली जाऊ शकते.