औरंगाबाद | मागील वर्षी कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात हातावर पोट असलेले मजूर आपल्या गावी पायी परतत होते. त्यावेळी करमाड येथे रेल्वे रुळावर झोपल्यामुळे तब्बल 16 मजुरांना रेल्वने चिरडले होते. यात सर्व 16 मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या मृतांच्या नातेवाईकांना त्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी 11 महिन्यांचा लढा द्यावा लागला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने औरंगाबाद प्रशासनाशी सतत पाठपुरावा केला होता. मात्र औरंगाबादकडून थंड प्रतिसाद मिळाला, अखेरीस 11 महिन्यांनंतर या नातेवाईकांच्या हातात मृत्यू प्रमाणपत्र पडले.
गतवर्षी झालेल्या या घटनेने देशभर हळहळ व्यक्त झाली होती. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे कामधंदा बंद झाल्याने मध्यप्रदेश राज्यातील असलेले हे मजूर गावी निघाले होते. मात्र औरंगाबादच्या रेल्वे बंद असल्याने भुसावळहून रेल्वे मिळेल, या आशेने पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत 7 मे 2020 रोजी पायीच त्यांनी रेल्वे रुळावरून मध्यप्रदेश गाठण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, सतत चालल्याने थकवा आला अणि ते सर्व मजूर रात्री करमाड परिसरात सटाणा परिसरात येथे रेल्वे रुळावर झोपी गेले होते. मात्र ती रात्र त्यांची अखेरची रात्र ठरली. झोपेत असतानाच रेल्वेने या सर्व मजुरांना क्षणात चिरडून टाकले. दरम्यान, या मृत मजुरांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी त्यांच्या नातेवाईकांनी प्रयत्न सुरु केले होते. यातही मध्यप्रदेश येथील शहडोलचे जिल्हा प्रशासनाने औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला. मात्र, औरंगाबादेतून प्रतिसाद न मिळाल्याने नातेवाईकांना अडथळा येत होता. मृत्यू प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने आवश्यक सुविधेपासूनही ते वंचित होते. अखेर 30 मार्चला त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि 1 एप्रिल रोजी मृतांच्या नातेवाईकांच्या हाती मृत्यू प्रमाणपत्र पडले.
मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी खडतर प्रयत्न…
करमाड येथे मृत्युमुखी पडलेल्या त्या 16 मजुरांच्या मृत्यु प्रमाणपत्रासाठी त्यांच्या नातेवाईकांना खडतर प्रवास करावा लागला. तेथील स्थानिक प्रशासनाकडे त्यांनी पाठपुरावा केला. तर तेथील प्रशासनाने औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला होता. प्रमाणपत्र नसल्याने विधवांसाठी असलेली पेन्शन मिळत नव्हती. शासनाच्या योजना मिळवतांना अडथळे येत होते. मृतांच्या बँक खात्यातील पैसे देखील नातेवाईकांना काढता येत नसल्याने कौटुंबिक परिस्थिती अत्यंत डबघाईला आली होती.
मध्यप्रदेश सरकारचा सतत पाठपुरावा :
मृतांच्या गरीब नातेवाईकांनी ही अडचण शहडोलचे जिल्हाधिकारी डॉ. सत्येंद्र सिंग यांच्याकडे सांगितली. डाॅ. सिंग यांनी लगेच औरंगाबाद प्रशासनसोबत पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडून म्हणावा, तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने यात 10 महिने वाया गेले. दरम्यान, 20 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी सिंग यांनी पुन्हा एकदा स्मरण म्हणून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर हालचाली झाल्या, यावर सिंग यांनीही नाराजी व्यक्त केली.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा