जयपूर । राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री सचिन पायलट यांना उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. सचिन पायलट यांच्या गटाला उच्च न्यायालयानं २४ जुलैपर्यंत दिलासा देत सभापती सी.पी.जोशी यांना कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं आपला निर्णय २४ जुलैपर्यंत राखून ठेवला आहे.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी यांनी पायलट गटाच्या सर्व आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत गटाला नोटीस बजावली आहे. त्या विरोधात पायलट गटाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शुक्रवारी पायलट गटातर्फे वकील हरीश साळवे यांनी लंडनहून ऑनलाइन न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. सुमारे दीड तास चाललेल्या या युक्तीवादादरम्यान साळवे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत सचिन पायलट आणि इतर १८ आमदारांना बजावलेली नोटीस फेटाळून लावण्याची मागणी कोर्टाकडे केली. त्यानंतर गटाकडून मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडली.
राजस्थानमधील गहलोत सरकारवर आलेल्या राजकीय संकटाचा आज मंगळवारी ११ वा दिवस आहे. सरकारविरुध्द बंडखोरी करणारा सचिन पायलटचा गट बंडखोरीनंतर राजस्थानच्या बाहेर एका हॉटेलात कैद आहेत. तर, गहलोत गटाचे आमदार देखील जयपूरमधील एका हॉटेलमध्ये आहेत. गेल्या ७ दिवसांपासून हे आमदारांवर हॉटेलात आहेत. पायलट आणि गहलोत या दोन्ही गटातील आमदार आपापल्या ठिकाणी कैद असतानाच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. तेव्हा पासून सर्वांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”