हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मराठा आरक्षणासंबंधी 127 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक दिल्लीत लोकसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले. त्यानंतर ते आज राज्यसभेत मंडन्याय आले. यावर दिवसभर चरचा झाल्यानंतर ते आज राज्यसभेत मंजूर करणं यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यांना मागासवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत.
केंद्र सरकारच्यावतीने 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत पारित झाले आहे. काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर आज चर्चा करण्यात आली. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या 372 विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यात आले होते. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आता ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
Rajya Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which proposes to restore the power of states & UTs to make their own OBC lists
The Bill was passed by the Lok Sabha yesterday pic.twitter.com/CJFKjtfTX0
— ANI (@ANI) August 11, 2021
दरम्यान, आज राज्यसभेत या विधेयकावरून राज्यातील खासदारांनी भूमिका मांडली. यावेळी भाजपच्या खासदारांनी भूमिका न मांडल्याने त्यांच्यावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी चांगलीच टीका केली. दरम्यान, अधिवेशनातील चर्चेनंतर घटना दुरुस्तीचे हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आलेत. यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठविले जाणार आहे. त्यांच्याकडून सही झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.