नवी दिल्ली । विमा क्षेत्रात एफडीआय (FDI) मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करणारे विमा (दुरुस्ती) विधेयक 2021ला राज्यसभेने गुरुवारी मंजूर केले. अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात FDI वाढविण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी विमा क्षेत्रात FDI ची कमाल मर्यादा 49 टक्के होती.
सीतारमण म्हणाल्या की,”विमा नियामक आयआरडीएने (IRDA) म्हटले आहे की, सुरक्षा लक्षात घेऊन गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविली जाईल.” त्या पुढे म्हणाल्या की,” विमा क्षेत्रासाठी भारताला पुष्कळ भांडवलाची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या निधीची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.”
कंपनीचे बहुतेक संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापन पदांवर भारतीयांची नेमणूक
एफडीआय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविल्यानंतर विमा कंपन्यांचे नियंत्रण कसे ठेवले जाईल? यावर अर्थमंत्री म्हणाल्या,”नियंत्रण म्हणजे बहुतेक कंपनीचे संचालक आणि भारतीय व्यवस्थापनाच्या महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्त केले जातील. कंपन्यांच्या नफ्यातील काही निश्चित टक्केवारी सामान्य राखीव म्हणून ठेवली जाईल. कंपनी जिथे असेल, कायदाही तिथलाच लागू असेल, त्याला कोणीही थांबवू शकत नाही. ”
विमा कंपन्यांमध्ये 74% FDI अनिवार्य नाही
या प्रस्तावाअंतर्गत विमा कंपन्यांमध्ये 74 टक्के परदेशी गुंतवणूक दिली जात असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या. ते अनिवार्य केले जात नाही. याचा अर्थ असा आहे की ज्या कंपन्यांना परदेशी गुंतवणूकीच्या 74 टक्क्यांपर्यंत वाढ करायची आहे, ते वाढवू शकतात, परंतु ज्यांना ते नको आहेत त्यांच्यासाठी ही सक्ती होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, एफडीआय मर्यादा वाढवण्याचा अर्थ असा नाही की, ही गुंतवणूक ऑटोमेटिक मार्गाने करता येईल. यासाठी विमा कंपन्यांना आवश्यक ती परवानगी घ्यावी लागेल.
विरोधी पक्षांनी सभागृहावर बहिष्कार घातला
दरम्यान, विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविण्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी सभागृहावर बहिष्कार टाकला.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group