मुंबई | देशावर कोरोना महामारीचे संकट आले आहे. कोरोनामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी आज चौथ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी आज रेपो दरात ०.४० टक्क्याची कपात केल्याचे घोषीत केले. बँकेचा रेपो दर आता ४ टक्के झाला आहे. यामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्यांदा आरबीआयने निर्धारित वेळापत्रकापूर्वी रेपो दराची घोषणा केली. ६ जून रोजी पतधोरण जाहीर होणार होते. मात्र त्याआधीच व्याजदर कपात करून बँकेने सामान्य कर्जदारांना दिलासा Eदिला. याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता आणखी तीन महिने म्हणजेच जून, जुलै आणि आॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची EMI मधून तात्पुरती सुटका होईल.
Three-month moratorium we allowed on term loans&working capitals we allowed certain relaxations. In view of the extension of the lockdown&continuing disruption on account of #COVID19, these measures are being further extended by another 3 months from June 1 to Aug 31: RBI Guv pic.twitter.com/YKulKb9bD0
— ANI (@ANI) May 22, 2020
दरम्यान , करोनामुळे झालेले आर्थिक नुकसान आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले होते. यात विविध क्षेत्रांना २० लाख कोटींची मदत योजनांमधून केली होती. लॉकडाउनमुळे वस्तूंचा खप कमी झाला आहे. आता विक्रीला चालना देण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. फेब्रुवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने जीडीपीच्या ३.२ टक्के निधी अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षभर उद्योगांची दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकातून सुटका केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्यात ३० वर्षातील नीचांकी स्तरावर आहे. आगामी काळात महागाई किती वाढेल याबाबत अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे. मात्र कृषी क्षेत्रासाठी आशेचा किरण आहे. यंदा मॉन्सून चांगला होणार असल्याने कृषी क्षेत्राला फायदा होईल, असे दास यांनी सांगितले. आजच्या व्याजदर कपातीचा लाभ बँका ग्राहकांना देतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
करोनावर मात करण्यासाठी लागू केलेलं हे लॉकडाऊन पुन्हा चौथ्यांदा वाढवण्यात आलं आहे. आता लॉकडाऊन ३१ मेपर्यंत वाढवल्यामुळे आरबीआयकडूनही कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी वसुलीला आणखी स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. यापूर्वीही तीन महिन्यांची स्थगिती दिली होती. तीन महिन्यांच्या मोरेटोरियममुळे कंपन्यांना ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत कर्जाचा हफ्ता द्यावा लागणार नाही, असंही एसबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे.