मुंबई । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने डेबिट रेझोल्यूशन सिस्टम 2.0 ची व्याप्ती वाढविली आहे. त्याअंतर्गत आरबीआयने एमएसएमई, नॉन-एमएसएमई, छोट्या व्यवसाय आणि व्यवसायिक कामांसाठी असलेल्या लोकांसाठी कमाल कर्जाची मर्यादा दुप्पट केली आहे. आतापर्यंत ही व्याप्ती 25 कोटी रुपये होती.
2 मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने तणावग्रस्त व्यक्ती, लघु उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या लोन री-स्ट्रक्चरिंगसाठी रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 जाहीर केले होते. ही योजना अशा यूनिट्स साठी होती ज्यांचे एकूण कर्ज 25 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी द्वि-मासिक चलनविषयक आढावा सादर करण्याच्या प्रसंगी सांगितले की, या रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 अंतर्गत अधिकाधिक कर्जदारांना लाभ देण्यासाठी या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. आता एमएसएमई, नॉन-एमएसएमई, छोट्या युनिट्स किंवा 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असणारी व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही, तो 4 टक्क्यांवर कायम राहील
चालू आर्थिक वर्षाचा दुसरा द्वि-मासिक आर्थिक आढावा सादर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी मुख्य पॉलिसी रेट ‘रेपो दर’ चार टक्क्यांवर ठेवण्याची घोषणा केली. मॉनिटरी रीव्ह्यूमध्ये म्हटले आहे की, कोविड -19 साथीच्या रोगाची दुसरी लाट आणखीन खोल झाली आणि यामुळे देशभरातील कामांवर आळा बसला तर महागाई वर जाण्याचा धोका आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा