नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of india) मंगळवारी बँका आणि गृह कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसह नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे की, वित्तीय बँक 2021-22 आणि त्यानंतरच्या वाणिज्य बँकांसाठी (आरआरबी वगळता), यूसीबी आणि एनबीएफसी (एचएफसीसमवेत) वैधानिक केंद्रीय ऑडिटर्स (एससीए) / वैधानिक ऑडिटर्स (एसए) नियुक्त करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील.
ठेवी न घेणाऱ्या 1000 कोटींपेक्षा कमी रकमेची मालमत्ता असलेल्या NBFC कडे सध्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा पर्याय असेल. शहरी सहकारी बँकांना एससीए / एस नियुक्त करण्यासाठी वार्षिक आधारावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून मान्यता घ्यावी लागेल. शहरी सहकारी बँका आणि गॅस बँकिंग वित्तीय कंपन्या प्रथमच या प्रणालीत आणल्या जात आहेत, म्हणून त्यांना योग्य नियम देण्यासाठी 2021-22 च्या उत्तरार्धात त्यांना ही प्रणाली स्वीकारण्याची मुभा दिली जाईल.
महागाईबाबत RBI ने ही गोष्ट सांगितली
आरबीआयचे म्हणणे आहे की कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांवर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास वस्तूंच्या हालचालींवर दीर्घ बंदी लागू शकते, जी पुरवठा साखळीवर दिसून येते आणि जर देशातील पुरवठा साखळी खालावली तर इंधन महागाई वाढेल ज्यामुळे संपूर्ण देशात महागाई वाढण्याचा धोका असेल. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई फेब्रुवारीमध्ये 5.5 टक्क्यांवरून मार्चमध्ये 5 टक्क्यांवर गेली आहे, अशी माहिती RBI च्या आकडेवारीनुसार देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अन्न आणि इंधन दराच्या महागाईत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group