नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने चलनविषयक धोरण समितीच्या (RBI MPC) बैठकीत व्याज दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की,” समितीने व्याजदर अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर रेपो दर आता 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आहे.” चलनविषयक धोरणाबाबत आरबीआयनेही आपली भूमिका मऊ केली आहे. अर्थशास्त्रज्ञांना देखील अशी अपेक्षा होती.
दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेतील रिकव्हरीची चिन्हे अधिक मजबूत झाली आहेत. साथीमुळे संकटाच्या परिस्थितीत पोहोचलेली बहुतेक क्षेत्रे आता सामान्य पातळीकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत. अशा क्षेत्रांची संख्या वाढली आहे. व्हॅक्सिनच्या रोलआउटनंतर आर्थिक वाढीचा अंदाज वाढला आहे.
आर्थिक विकासास समर्थन देणे आवश्यक आहे
आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत किरकोळ चलनवाढीच्या अंदाजात 5-5.2 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा केली आहे. पूर्वी हा अंदाज 4.6-5.2 टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले,”चलनवाढ 6 टक्क्यांच्या पातळीवर आली आहे. आर्थिक विकासाचा अंदाज पूर्वीपेक्षा चांगला होता.” एमपीसीचे मत आहे की,” सध्याच्या काळात वाढीस समर्थन देणे आवश्यक आहे.”
2022 मध्ये आर्थिक वाढीचा अंदाज 10.5 टक्के राहील
आर्थिक वर्ष 2022 चा आर्थिक वाढीचा दर 10.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.8 टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांपर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. दास म्हणाले, दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राच्या संपूर्ण क्षमतेच्या वापरामध्ये 63.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत एफडीआय आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकीतही वाढ झाली आहे.
रेपो दर आता 4 टक्के आहे
सध्या रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 4 टक्के आहे, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आहे. यापूर्वी 22 मे 2020 रोजी हा दर बदलला होता. कोरोना विषाणूमुळे एमपीसीच्या बैठकीशिवाय हा बदल करण्यात आला. 2020 फेब्रुवारीपासून आरबीआयने रेपो दरात एकूण 1.15 टक्के कपात केली आहे. प्रधान अर्थशास्त्रज्ञ आणि इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे संचालक सुनील कुमार सिन्हा म्हणाले की,”आर्थिक वाढ अधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रेपो दर वाढविणे अपेक्षित नाही.”
महागाईचा दर खाली घसरला आहे
डिसेंबर 2020 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाई दर 4.59 टक्क्यांवर आला आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.93 टक्के होता. किरकोळ महागाई दराच्या आधारे आरबीआय आपला मुख्य व्याज दर ठरवते. महागाईचा दर खाली आला असल्याने व्याजदरामध्ये बदल होण्याची अपेक्षा कमी होती. सध्या रिझर्व्ह बँकेने 5 ऑगस्ट 2016 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत किरकोळ चलनवाढ सरासरी 4 टक्क्यांपर्यंत (2 टक्के चढ-उतारांच्या व्याप्तीपर्यंत) मर्यादित करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.
हे चलनविषयक धोरण समितीचे 6 सदस्य आहेत
समितीत 6 सदस्य असतात, त्यातील तीन सरकारचे आणि तीन आरबीआयचे प्रतिनिधीत्व करतात. यामध्ये राज्यपाल शक्तीकांत दास यांचा समावेश आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा आणि शशांक भिडे यांचा समावेश आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.