RBI Monetary Policy : तुम्हाला RBI पॉलिसीच्या ‘या’ मुख्य गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे, त्याविषयी जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई । भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी आर्थिक धोरण जाहीर केले. यावेळी देखील मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. ती पूर्वीप्रमाणे 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहील. रेपो दर हा असा दर आहे ज्यावर RBI व्यावसायिक बँका आणि इतर बँकांना कर्ज देते.

RBI ने रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रिव्हर्स रेपो दरही पूर्वीप्रमाणे 3.35 टक्केच राहील. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडे जमा केलेल्या निधीवर व्याज मिळते. त्याच वेळी, सीमांत स्थायी सुविधा दर अर्थात MSFR आणि बँक दर 4.25 टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की,”धोरणात्मक दृष्टीकोन अजूनही “राहण्यायोग्य” राहील. “एकोमोडेटिव्ह” रुख म्हणजे रिझर्व्ह चे लक्ष दर कमी ठेवून अर्थव्यवस्था वाढवण्यावर असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरणाचे मुख्य मुद्दे जाणून घेऊया:

महागाईचा अंदाज वाढवला
RBI ने आर्थिक वर्ष 2022 (FY22) साठी महागाईचा अंदाज 5.1 टक्के वरून 5.7 टक्के केला. आर्थिक वर्ष 2022-2023 च्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

GDP वाढ 9.5% वर चालू आहे
RBI ने आर्थिक वर्ष 2021-22 (FY22) साठी GDP वाढीचा अंदाज 9.5%वर कायम ठेवला आहे. शक्तिकांत दास म्हणाले की,”धोरण आढाव्याचे पहिले प्राधान्य ग्रोथ वाढवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील अडचणी दूर करणे आहे”. दास म्हणाले की,”कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेतून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. लसीकरणाच्या वाढीसह, आर्थिक क्रियांची गती देखील वाढत आहे.”

बाँड खरेदी सुरू राहील
RBI गव्हर्नर म्हणाले की,”मागणी वाढवण्यासाठी VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ऑक्शन केला जाईल. VRRR द्वारे 4 लाख कोटींपेक्षा जास्त ऑक्शन केले जातील. G-SEC 2.0 द्वारे बॉण्ड्सची खरेदी करणे सुरू ठेवेल. स्वतंत्र ऑक्शन द्वारे बॉण्ड्सची खरेदी करणे सुरू ठेवेल. 12, 26 ऑगस्ट रोजी G-SAP ऑक्शन होईल.

TLTRO योजनेची तारीख वाढवली
Targeted Long-Term Repo Operations (TLTRO) स्कीमची तारीख 31 डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. TLTRO योजनेची तारीख आणखी 3 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. RBI गव्हर्नरने असेही म्हटले आहे की,” Export Credit गाइडलाइनमध्ये सुधारणा केली जाईल. त्याच्या सात Derivative Contracts गाइडलाइनमध्येही लवकरच सुधारणा केली जाईल.”

Leave a Comment