मुंबई । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी सांगितले की,” त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या मालकी आणि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरबाबत सेंट्रल बँक वर्किंग कमिटीने केलेल्या 33 पैकी 26 शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये असा नियम देखील समाविष्ट आहे की, खाजगी बँकांचे प्रमोटर्स 15 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत त्यांची हिस्सेदारी 26 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात.
सध्याच्या RBI च्या नियमांनुसार, खाजगी बँकेच्या प्रमोटर्सने 10 वर्षांच्या आत त्याचा हिस्सा 20 टक्के आणि 15 वर्षांच्या आत 15 टक्के करणे आवश्यक आहे.
15 वर्षांनंतर खासगी बँकांमधील प्रमोटर्सची हिस्सेदारी वाढणार आहे
खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी मालकी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यासंबंधीचा रिपोर्ट जारी करताना, मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी सांगितले की, प्रमोटर्सची हिस्सेदारी मर्यादा दीर्घ कालावधीसाठी बँकेच्या पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या सध्याच्या 15 टक्क्यांवरून वाढवून 26 टक्के करता येतील.
प्रमोटर्सच्या प्रारंभिक शेअरहोल्डिंगसाठी अनिवार्य लॉक-इन कालावधीवर, प्रारंभिक लॉक-इन आवश्यकतांशी संबंधित सद्याच्या निर्देशांमधील कोणत्याही बदलास रिपोर्ट सपोर्ट देत नाही, जे की पहिल्या पाच वर्षांसाठी बँकेच्या पेड-अप व्होटिंग इक्विटी शेअर भांडवलाच्या किमान 40 टक्के म्हणून सुरू ठेवू शकतात.
