नवी दिल्ली । आरबीएल बँकेने (RBL Bank) बुधवारी सांगितले की, RBI ने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बँकिंग व्यवहारांसाठी एजन्सी बँक म्हणून काम करण्याची मान्यता दिली आहे. आरबीएल बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की,”रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बँकिंग व्यवहारांसाठी एजन्सी बँक म्हणून लिस्टिंग केले आहे.”
केंद्रीय बँकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर, RBL बँक आता सरकारी व्यवसायाशी संबंधित विस्तृत व्यवहार हाताळू शकेल. या व्यतिरिक्त, बँक आता केंद्र आणि राज्य कर गोळा करण्याचा व्यवसाय करू शकेल ज्यात सब्सिडी डिलिव्हरी, पेन्शन, इन्कम टॅक्स, उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क, GST, मुद्रांक शुल्क, रजिस्ट्रेशन, राज्य उत्पादन शुल्क (VAT) आणि व्यावसायिक कर असेल.
बॅनने ही गोष्ट सांगितली
RBI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर RBL बँकेला ही मान्यता मिळाली आहे. ज्यामध्ये त्याने निगडीत खाजगी क्षेत्रातील बँकांना एजन्सी बँका म्हणून सरकारशी संबंधित व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी अधिकृत केले आहे. बँकेने म्हटले आहे की, RBI च्या या मान्यतामुळे सरकारी विभाग आणि उपक्रमांना सर्वोत्तम तंत्रज्ञानावर आधारित प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल प्रॉडक्ट्स देण्याची संधी मिळेल.
3 मिलियन क्रेडिट कार्ड ग्राहक आहेत
आजपर्यंत, आरबीएल बँकेचे सुमारे 3 मिलियन क्रेडिट कार्ड ग्राहक आहेत आणि अंदाजे 5 टक्के बाजार हिस्सा असलेल्या देशातील पाचव्या क्रमांकाचा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता आहे. बँकेने म्हटले आहे की, RBI च्या पाऊलानंतर दरमहा 1 लाख नवीन क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचा त्याचा सध्याचा रन रेट प्रभावित होऊ शकतो.
