RBI चा G-SAP 1.0 कार्यक्रम सरकारच्या कर्ज योजनेस करेल सहाय्य, गुंतवणूकदारांना मिळेल मोठा दिलासा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी सलग सहाव्या वेळेस RBI ने पॉलिसी दरात कोणताही बदल केलेला नाही. बुधवारी तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की,” RBI ने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ते 4 टक्के दराने राखले जाते.

गेल्या वर्षापासून RBI चे लक्ष लिक्विडिटीच्या आघाडीवर आहे. RBI ची खात्री आहे की, सरकारची कर्ज योजना कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण झाली आहे. या प्रयत्नात,RBI ने G-SAP 1.0 (Government Security Acquisition Programme) जाहीर केले. या कार्यक्रमांतर्गत RBI चालू तिमाहीत म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत 1 लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल.

बाँड गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळेल
RBI ने असेही म्हटले आहे की, ही 1 लाख कोटी रुपयांची बाँड खरेदीची योजना RBI च्या सध्याच्या OMO बाँड खरेदी योजनेपेक्षा वेगळी आहे, म्हणजेच यात समाविष्ट नाही. सप्लाय सेनारिओ पाहता, रिझर्व्ह बँक च्या या घोषणेमुळे खूप दिलासा मिळणार आहे, यामुळे बॉण्ड यील्ड घटेल अशी अपेक्षा आहे. बाॉन्ड यील्डला पाठिंबा देण्याचे आणि त्यांच्या हळूहळू वाढीचे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य बाँड गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा देऊ शकते.

RBI च्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले
नव्या आर्थिक वर्षाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या आर्थिक धोरणात घेतलेल्या उपाययोजनांचे देशातील मोठ्या बँकर्सनी कौतुक केले आहे. सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी कार्यक्रम (G-SAP) आणि मध्यवर्ती बँकेच्या ग्रोथमध्ये वाढ होईल अशा इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून बँकिंग प्रणालीत रोख रक्कम उपलब्ध करुन योग्य दिशेने उचलल्या जाणार्‍या पायऱ्यांचे वर्णन बँकांनी केले आहे.

युनियन ऑफ बँक्स इंडियन बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राज किरण राय म्हणाले की,”एक लाख कोटी रुपयांच्या रोखे खरेदी कार्यक्रमातून (G-SAP) रोख व्यवस्थापनाच्या दिशेने केलेली घोषणा ही बँकांसाठी महत्वाची बाब आहे.” राज किरण राय हे युनियन बँक ऑफ इंडियाचे प्रमुखही आहेत. ते म्हणाले की,”लक्ष्यित दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन्स (TLTRO) योजनेचा विस्तार करणे, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यासारखे अन्य उपायदेखील बँकांना उपयुक्त ठरतील.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment