नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी आहे. आता त्यांना भाजीपाल्यासाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार नाही. नजीकच्या भविष्यात भाज्यांचे दर कमी होऊ शकतात. शुक्रवारी पतधोरण समिती (एमपीसी, MPC) च्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikant Das) यांनी सांगितले. 2020-21 च्या चौथ्या तिमाहीत त्याने चलनवाढीचा दर सुधारला आहे. तसेच महागाई दरही (Inflation) 5.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.
आरबीआय गव्हर्नर दास म्हणाले की,” चलनवाढीच्या लक्ष्याच्या प्रणालीने चांगले काम केले आहे. आर्थिक धोरणांतर्गत लिक्विटिडी बाबतची भूमिका उदार आहे. आरबीआय हे सुनिश्चित करेल की, सरकारच्या बाजारातील कर्जाचा कार्यक्रम कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालेल. त्याच बरोबर एमपीसीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, रिझर्व्ह बँक हळूहळू 27 मार्च 2021पर्यंत बँकांचे रोकड राखीव प्रमाण (सीआरआर, CRR) 3.5 टक्क्यांवर आणेल.
4 टक्के समाधानकारक श्रेणीतील महागाई
यापूर्वी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले होते की,”आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील आर्थिक धोरणातील उदार भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर 10.5 टक्के राहील असा अंदाज आहे. महागाई 4 टक्के समाधानकारक श्रेणीत आली आहे. विशेष म्हणजे एमपीसीच्या शेवटच्या तीन बैठकीत व्याज दरात बदल झालेला नाही. सध्या रेपो दर 4 टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेने अखेर 22 मे 2020 रोजी पॉलिसी दरात सुधारणा केली होती. त्यावेळी कोरोनाव्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीच्या बैठकीची वाट न पाहता दर कमी केले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली आहे. सहा सदस्यांच्या चलनविषयक धोरण समितीची ही 27 वी बैठक होती. त्यात आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा आणि शशांक भिडे असे तीन बाह्य सदस्य आहेत. समितीची ही तीन दिवसीय बैठक 3 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.