हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| आज सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निकाल देण्यात आला आहे. ज्यामुळे अनेक समलिंगी जोडप्यांची निराशा झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच देशातील कलम 377 रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात यावी या मागणीने जोर धरला होता. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर झालेल्या आजच्या सुनावणीत न्यायलयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
सध्या भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्न करण्याची परवानगी आहे. मात्र अनेक भारतात अशी अनेक समलिंगी जोडपी आहेत, ज्यांना एकत्र येत कायदेशीररित्या विवाह करायचा आहे. त्यामुळे अशा जोडप्यांसाठी आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा होता. मात्र आता या निकालामुळे समलिंगी जोडप्यांची निराशा झाली आहे. दरम्यान, आजचा हा निकाल सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस के कौल, न्यायमुर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने दिला आहे.
यापूर्वी याप्रकरणीच 21 जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी केली होती. मात्र अशा विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारकडून तीव्र विरोध दर्शवला गेला होता. तसेच, अशा समलिंगी लग्नांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने वारसाहक्क, घटस्फोट आणि संपत्ती हस्तांतरणाचे किचकट प्रश्न उदभवतील असे देखील केंद्र सरकारने म्हणले होते. त्यानंतर आज या याचिकांवर अंतिम सुनावणी झाली आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने समलिंगी जोडप्यांच्या कायदेशीर विवाहाला मान्यता दिलेली नाही. जर ती देण्यात आली असती तर भारत असा निर्णय देणारा जगातील 33 वा देश ठरला असता.