नवी दिल्ली । देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBI च्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांवरून गदारोळ सुरू झाला आहे. SBI ने गर्भवती महिलेला तात्पुरते अयोग्य ठरवून 3 महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी नियुक्तीवर बंदी घातली आहे. यानंतर दिल्ली महिला आयोगाने बँकेला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
SBI ने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, 3 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती महिलेला त्वरित नवीन नियुक्ती दिली जाऊ शकत नाही. प्रसूतीनंतर चार महिन्यांनी त्या नोकरीवर रुजू होऊ शकतात. तोपर्यंत त्यांना तात्पुरते अनफिट मानले जाईल. या वादग्रस्त नियमावर CPI खासदार बिनॉय विश्वम यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. त्या म्हणाल्या कि,” हे कसले महिला सक्षमीकरण आहे, जिथे तिला गर्भवती असताना अनफिट घोषित केले जाते. कामाच्या ठिकाणी हा महिलांशी भेदभाव आहे.”
आयोगाने भेदभाव करणारा कायदा म्हंटले
दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी SBI चा नवीन नियम हा महिलांशी भेदभाव करणारा कायदा असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या कि, एखाद्या महिलेला 3 महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेसाठी अनफिट घोषित करणे हे तिच्या मातृत्व अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आम्ही त्यांना नोटीस बजावून हा महिलाविरोधी कायदा मागे घेण्याची मागणी करतो. 2009 मध्ये देखील बँकेने असाच कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता, जो नंतर मागे घ्यावा लागला होता.”
प्रमोशनवरही होऊ शकेल परिणाम
नव्या नियमावर टीका करताना ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) ने म्हटले आहे की,” याचा महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनवरही परिणाम होऊ शकतो. हा नवीन नियम 21 डिसेंबर 2021 पासून लागू झाला असला तरी प्रमोशनच्या बाबतीत तो 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल. यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनवर परिणाम होऊ शकतो. आतापर्यंत 6 महिन्यांच्या गरोदर महिलेला बँकेत रुजू करण्याचा नियम होता.
बँक संघटनांनीही आवाज उठवला
ऑल इंडिया एसबीआय एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस केएस कृष्णा यांनी SBI व्यवस्थापनाला लिहिलेल्या पत्रात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. हा नवा नियम पूर्णपणे महिलाविरोधी असून महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे ते म्हणाले. गर्भधारणा कोणत्याही प्रकारे अयोग्य म्हणता येणार नाही. स्त्रीला तिच्या मुलाची प्रसूती किंवा नोकरी यापैकी एक निवडण्याची सक्ती करता येत नाही, कारण दोन्ही तिचे हक्क आहेत.