हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांना मोफत लस व १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांनी लसीसाठी पैसे मोजायचे हे केंद्र सरकारचे धोरण अतार्किक व मनमानी स्वरूपाचे आहे अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकार वर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीम थांबली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाची इत्यंभूत माहिती मागवली आहे.
लसींची खरेदी केव्हा केली याचा संपूर्ण लेखाजोखा द्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. लसीकरणाच्या पहिल्या तीन टप्प्यात दोन डोस घेणारे किती टक्के लोक आहेत, त्याची आकडेवारी द्या. तसेच शहरी भागातील किती लोकांचे लसीकरण झाले आणि ग्रामीण भागातील लोक लोकांचे लसीकरण झाले याचीही आकडेवारी द्या, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
आतापर्यंत देशातील किती नागरिकांना कोरोना लस देण्यात आली आहे आणि उर्वरित जनतेचे लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल? असा सवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच देशात म्यूकरमायकोसिसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारने नेमकी कोणती तयारी केली आहे? याचीही माहितीही देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.