मुंबई | सतिश शिंदे
अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचा-यांच्या बढत्यांतील आरक्षणामधील काही महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज निर्णय दिला. यामध्ये (SC/ST) च्या कर्मचा-यांना नोकरीमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी डेटा जमा करण्याची गरज नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या नागराज खटल्याचेही उदाहरण दिले. नागराज खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड असावे हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र राज्यांनी विविध वर्गांचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी सार्वजनिक रोजगारात त्या वर्गाचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं नसल्याचं रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, २००६मध्ये नागराज खटल्यात दिलेला निर्णय ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही. हा निर्णय योग्यच आहे आणि त्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
पदोन्नतीत आरक्षणाबाबतचा वाद अनेक वर्षांचा आहे. १९९२ साली सुप्रीम कोर्टाने ‘इंदिरा सहानी विरुद्ध सरकार’ या खटल्यात पदोन्नतीतले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल दिला. १९९५ साली काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्यात ‘अनुच्छेद १६/४अ’चा समावेश केला आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचे धोरण चालू ठेवले. या दुरुस्तीनंतरही प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेले. २००६ साली ‘नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार’ याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने सरकारची घटनादुरुस्ती मान्य केली; मात्र या संदर्भात कोणताही कायदा बनवण्यापूर्वी तीन शर्तींचे सक्तीने पालन करण्याचा आदेशही दिला होता. या शर्ती अशा- १) अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करावे २) पदोन्नतीत या जाती-जमातींना योग्य जागा मिळाली, अथवा खरोखर वंचित ठेवण्यात आले याचेही रेकॉर्ड तयार करावे ३) पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळे प्रशासकीय क्षमतेवर कोणताही विपरीत प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.