हॅलो महाराष्ट्र । केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी म्हटले आहे की,” नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) अंतर्गत नवीन वाहन खरेदी करताना आपल्या जुन्या आणि प्रदूषण करणार्‍या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांना अनेक फायदे दिले जातील. हि पॉलिसी अतिशय उत्साहवर्धक असल्याचे सांगत गडकरी म्हणाले की,”येत्या काही वर्षांत भारतीय वाहन उद्योगाचा व्यवसाय 30 टक्क्यांनी वाढून 10 लाख कोटी रुपयांवर जाईल.”
अर्थसंकल्पात ऐच्छिक स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली आहे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात ऐच्छिक स्क्रॅपिंग पॉलिसी (Voluntary Scrappage Policy) लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की,” यामुळे कोविड-19 साथीच्या दुष्परिणामांवर विजय मिळविण्यासाठी ऑटो उद्योगांना मदत होईल. या ऐच्छिक स्क्रॅपिंग पॉलिसीची वाट ऑटो इंडस्ट्रीला खूप आधीपासूनच होती. आता, 20 वर्ष आणि 15 वर्षांपूर्वीची खासगी वाहने रस्त्यावर धडकणार नाहीत.”
स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा फायदा ऑटो इंडस्ट्रीला होईल
गडकरी म्हणाले, “जे ग्राहक आपली वाहने स्क्रॅप करतील त्यांना उत्पादकाकडून काही फायदा दिला जाईल.” खरं तर, जंक पॉलिसी फायदेशीर ठरेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला केवळ चालनाच मिळणार नाही तर वाहन उद्योगालाही फायदा होईल आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल.
सर्वाधिक उद्योग क्षेत्रात ऑटो इंडस्ट्रीचा समावेश असेल
ते म्हणाले की,” ते लवकरच या पॉलिसीचा तपशील जाहीर करतील. आगामी काळात ऑटो इंडस्ट्रीचा सर्वाधिक रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात समावेश करण्यात येईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हि पॉलिसी ऐच्छिक आहे का, तसेच ज्या लोकांनी हा पर्याय निवडला नाही, त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असे विचारले असता गडकरी म्हणाले की,”त्यासाठी ग्रीन टॅक्स आणि इतर शुल्काची तरतूद आहे. अशा वाहनांना कठोर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”