दिल्ली सरकारकडून Scrapping Policy विरोधात हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल, नक्की प्रकरण काय आहे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । आम आदमी पार्टीने (आप) केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन जंकवरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या नियमांनुसार लायसन्सचे आदेश लहान आणि मध्यम प्रमाणात जंक व्यावसायिकांना हानी पोहचवणार असल्याचे नमूद केले आहे. या याचिकेत म्हटले गेले आहे की, “या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पिढ्यानपिढ्या हे काम करणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम वाहने स्क्रॅप करणाऱ्या जंक व्यावसायिकांचे नुकसान होईल.”

याचिकेत हा युक्तिवाद केला
दिल्ली येथील रहिवासी इंद्रजीत सिंह यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, दिल्ली मोटर वाहन जंक, 2018 ची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यापूर्वी छोट्या व्यापाऱ्यांकडून मत घेतले गेले नव्हते. ही मार्गदर्शक तत्वे ‘घटनाबाह्य, अनियंत्रित आणि अन्यायकारक’ असल्याचेही या याचिकेत नमूद केले गेले आहे. तसेच, मोटार वाहन कायद्याच्या विरुद्ध आहेत. कारण याअंतर्गत, वाहनांच्या पुनर्वापर करण्याच्या पद्धती आणि त्यांचे भाग या संदर्भात नियम लावण्याचे अधिकार केंद्राला देण्यात आले आहेत. या याचिकेमध्ये कोर्टाला ही मार्गदर्शक तत्त्वे अवैध घोषित करण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे.

मार्चमध्ये लोकसभेत केली गेली घोषणा
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या महिन्यात लोकसभेमध्ये स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली. ही पॉलिसी लागू झाल्यानंतर, 15 वर्ष जुनी असलेली व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्ष जुन्या खाजगी वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असेल. जर ही वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये फेल झाले तर या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत जंक केले जाईल.

8 वर्षाच्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल
स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 8 वर्षावरील व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. हा टॅक्स रोड टॅक्सच्या 15 ते 20 टक्के असेल आणि या करातून वसूल केलेली रक्कम प्रदूषण रोखण्यासाठी खर्च केली जाईल.

नवीन वाहन खरेदीवर सवलत
जर आपल्याला आपले जुने वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीवरुन स्क्रॅप करत असाल, तर नवीन वाहन खरेदी केल्यावर तुम्हाला 5 टक्क्यांपर्यंतची सूट मिळेल. यातून रोड टॅक्सवर 15 ते 25 टक्के सूट मिळणार आहे. यासह रजिस्ट्रेशन फी माफ केली जाईल. त्याचबरोबर, आपल्याला प्रोत्साहन म्हणून स्क्रॅप वाहनाच्या किंमतीच्या 4 ते 6 टक्के किंमती सवलत देखील मिळेल.

कच्च्या मालाची कमतरता दूर होईल
स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन कंपन्यांना वाहनांच्या निर्मितीसाठी पोलाद, प्लॅस्टिक, रबर आणि इतर अनेक महत्वाच्या वस्तू परदेशातून आयात करण्याची गरज भासणार नाही. कारण जुन्या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये अडकविले जाईल. ऑटो सेक्टर स्टील, प्लॅस्टिक आणि रबरचा पुनर्वापर करून त्यांचा वापर करेल. ज्यामुळे नवीन वाहनांची किंमत आपोआप कमी होईल.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like