नवी दिल्ली । दिवाळीच्या दोन दिवस आधी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तिसरे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विविध क्षेत्रांसाठी 12 मोठ्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्री म्हणाल्या की अर्थव्यवस्था आता सुधारत आहे. मूडीजने 2020 आणि 2021 या कॅलेंडर वर्षातील भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज देखील वर्तविला आहे. सरकारकडून घोषणा नेमकी त्याच वेळी आली आहे, ज्याच्या एक दिवस आधीच प्रोडक्शन-लिंक्टेड इंसेंटिव्ह्ज (PLI – Production-Linked Incentives) योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी प्रथम आत्मर्निभर भारत (Atmnirbhar Bharat) योजनेंतर्गत केलेल्या घोषणेच्या प्रगतीची माहिती दिली. शेअर बाजारात सतत तेजी दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकांच्या क्रेडिट ग्रोथमध्ये 5.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा आरबीआयचा अंदाज देखील सकारात्मक आहे. आत्मर्निभर भारत 1.0 विषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ या योजनेत सामील झाले आहेत. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत 26.2 लाख कर्जासाठी अर्ज केले गेले आहेत. तसेच, उद्योगाला चालना देण्यासाठी ग्रीन एनर्जी किंवा देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांना भांडवली खर्चासाठी 10200 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले गेले आहे.
कोरोनाव्हायरस क्षेत्रात रिसर्चसाठी 900 कोटी रुपये
कोरोना व्हायरस क्षेत्रात रिसर्च करणार्‍या कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 900 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. ही रक्कम रिसर्च करणार्‍या कंपन्यांना दिली जाणार नाही तर लस तयार करणार्‍यास दिली जाईल. बायोटेक्नॉलॉजी कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
फर्टिलायझर सब्सिडीची घोषणा
कृषी क्षेत्राला दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी आज फर्टिलायझर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) जाहीर केली आहे. फर्टिलायझर सब्सिडी म्हणून 65,000 कोटी रुपये देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना माफक किंमतीत खत उपलब्ध होईल.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा
सरकारने यापूर्वी 111 जिल्ह्यातील स्थलांतरित कामगारांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रोजगार जाहीर केला होता. यासाठी सरकारने 37,543 कोटी रुपये खर्च केले. ही योजना 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत होती. आता सरकारने यात दहा हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारने आयकर सवलत म्हणून ही घोषणा केली आहे. हाउसिंग क्षेत्रात, बिल्डर आणि खरेदीदार दोघांनाही हा लाभ मिळेल. तर घर विकताना सर्कल रेट आणि व्हॅल्यू रेटमध्ये 10 टक्के सूट वाढवून 20 टक्के करण्यात आली आहे. म्हणजेच, घसरलेल्या मालमत्तेचे मूल्य असूनही, सर्कल रेटमुळे एखादे घर विकू शकले नाही तर 20 टक्के सूट आहे, जेणेकरून घर विकले जाऊ शकेल आणि लोकांना रजिस्ट्री मिळेल. ही योजना 30 जून 2021 पर्यंत लागू असेल.
पायाभूत सुविधांसाठी कर्जपुरवठा करण्याची तरतूद
पायाभूत सुविधांसाठी कर्जपुरवठा करण्याची तरतूद म्हणून सरकार सहा हजार कोटी रुपयांना मदत करेल. NIIF 1.10 लाख कोटी कर्ज देईल ज्यात 6000 कोटी सरकारचा समावेश आहे. यात एकूण लोन बुक 8000 कोटी आहे. डील पाइपलाइनची किंमत 10,000 कोटींची आहे.
कंस्ट्रक्शन आणि इन्फ्रा कंपन्यांना दिलासा
कंस्ट्रक्शन आणि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमधील कंपन्यांना भांडवल आणि बँक हमीची समस्या भेडसावत असे. त्यांना बॅंकेच्या हमीसाठी 10% कामगिरीची सुरक्षा द्यायची होती, परंतु आता त्यांना कमी पैसे द्यावे लागतील. त्यांच्याकडे काम करण्यासाठी पुरेसा पैसा असावा म्हणून सरकारने ते कमी करून 3 टक्के केले. ज्या कंपन्यांच्या प्रकल्पात कोणताही केस नाही अशा कंपन्यांसाठी हे फायदेशीर ठरेल. ही योजना 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत लागू राहील.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी (शहरी) 18,000 कोटींची घोषणा
गेल्या काही महिन्यांत रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) साठीही अनेक पावले उचलली गेली आहेत. आता सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) अंतर्गत 18,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम अतिरिक्त निधी वाटप आणि अतिरिक्त बजेट संसाधनांद्वारे प्रदान केली जाईल. या वर्षाच्या सुरूवातीस या योजनेंतर्गत 8,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या घोषणेने 12 लाख नवीन घरे सुरू केली जातील आणि 18 लाख घरे पूर्ण केली जातील. त्याशिवाय 78 लाख नवीन रोजगारनिर्मिती होईल, 25 लाख मेट्रिक टन स्टील आणि 131 लाख मेट्रिक टन सिमेंटचा वापर होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्ससाठी क्रेडिट गॅरेंटी सपोर्ट
आजच्या मदत पॅकेजमध्ये कोविड -१९ साथीच्या आजाराने सर्वाधिक त्रस्त झालेल्या 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्ससाठी क्रेडिट गॅरेंटी सपोर्ट योजना जाहीर केली.
ECLGS 2.0 मार्च 2021 पर्यंत वाढली
सरकारने इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरेंटी योजना (ECLGS) 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. ही केंद्र सरकारची संपूर्ण गॅरेंटीवाली कर्ज योजना आहे. या इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेंतर्गत (ECGLS) 61 लाख कर्जदारांना दोन लाख कोटीहून अधिक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी 1.52 लाख कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. 29 फेब्रुवारी, 2020 पर्यंत 50 कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाच्या 20% जादा क्रेडिट दिले जातील. या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये एमएसएमई युनिट्स, व्यवसाय उपक्रम, वैयक्तिक कर्ज आणि मुद्रा लोन यांचा समावेश आहे.
सरकारने पहिले ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) जाहीर केली. देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतील यासाठी सरकार या योजनेंतर्गत प्रयत्न करीत आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी अंमलात आणली जाईल आणि पुढील दोन वर्षांसाठी असेल. जर एखादा नवीन कर्मचारी EPFO रजिस्टर्ड संस्थेत काम करण्यास सुरवात करत असेल तर त्याला 15,000 रुपयांपेक्षा कमी पगार मिळाला तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या काळात ज्यांची नोकरी गेली आणि 1 ऑक्टोबरनंतर जर त्यांना पुन्हा रोजगार मिळाला तरी त्यांना या सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल. अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असावा.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.