हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गेल्या महिनाभरापासून सुरु असलेला शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसह एकूण 4 याचिकांवर आज सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसंघवी यांनी शिवसेनेकडून युक्तिवाद सुरु केला तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणिनिरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूनी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी उद्यावर ढकलली आहे असं सांगितलं आहे. उद्या सकाळी १०;३० वाजता पुढील सुनावणी पार पडेल. यावेळी सर्व ५ याचिकांवर सुनावणी होईल. शिंदे गटातील आमदार पात्र की अपात्र हे उद्याच कळेल.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद-
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, या गटाला दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल किंवा त्यांनी नवीन पक्ष बनवावा. सरकार हवं असेल तर नवा पक्ष किंवा विलीनीकरण हाच पर्याय असू शकतो असं सिब्बल यांनी म्हंटल. शिंदे गट स्वतःला मूळ पक्ष सांगू शकत नाही. तसेच १० व्या सूचनेनुसार मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे सुद्धा कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात वाचून दाखवले. यावेळी त्यांनी कर्नाटकाचा दाखला देत पक्षाचा विप मान्य केला नाही तर आमदार अपात्र कसे होऊ शकतात याचेही वाचन त्यांनी कोर्टात केलं
उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. शिंदे गटाच्या याचिकेतही तसा उल्लेख आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत असलं तरी त्यांना मूळ पक्षाचा व्हिप मानावा लागेल असं सिब्बल म्हणाले. विधिमंडळात सदस्यत्वं म्हणजे पक्षाची मालकी नव्हे. हे जर असच चालू राहील तर देशात कोणतीही सरकारे पाडले जातील अशी भीतीही कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
मनुसंघवी यांचा युक्तिवाद-
शिंदे गटाकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे. शिंदे गटाकडून पक्ष वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. १० व्या सूचीचा निर्णय पक्षाला मान्य नाही. आमदार आपली चूक झाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शिंदे गटाचे हरीश साळवे काय म्हणले-
पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला बदलू शकत नाही. आमदारांनी पक्ष बदलेला नाही त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा त्यांना लागू होत नाही. शिवसेनेत अनेक अंतर्गत अडचणी आहेत. मुख्यमंत्री जर भेटत नसेल तर नेता बदलायला काय हरकत आहे ?? पक्षात २ गट पडू शकत नाही का ? असा सवाल साळवे यांनी केला. साळवे यांनी यावेळी १९६९ चा काँग्रेस फुटीचा दाखला यावेळी दिला. मुख्यमंत्री बदलाची मागणी ही पक्षविरोधी ठरवता येणार नाही. मुख्यमंत्री भेटत नसल्याने शिंदे गटाकडून मुख्यमंत्री बदलाची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः राजीनामा दिला आणि त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झालं असा मोठा युक्तिवाद शिंदे गटाचे तिसरे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. तसेच ठाकरे सरकारने वर्षभर विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही . मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतला असा दावाही त्यांनी केला. त्यानंतर सर्व बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने याबाबतची सुनावणी उद्या होणार असल्याचे सांगितले तसेच शिंदे गटाचे वकील साळवे याना त्यांचा मुद्दा पुन्हा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.