हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गेल्या महिनाभरापासून सुरु असलेला शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसह एकूण 5 याचिकांवर आज पुन्हा एकदा सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूनी जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी सोमवारी ढकलली आहे. हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटना पिठाकडे जाणार का ?? हे सुद्धा सोमवारीच स्पष्ट होईल.
कोर्टात नेमकं काय झालं ?
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
१० व्या सूचीनुसार, पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर कारवाईचा अधिकार नाही. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही असं साळवे यांनी म्हंटल. त्यावर मग व्हिप चा नेमका वापर कशासाठी ?? असा सवाल कोर्टाने साळवे याना केला त्यावर मात्र आम्ही पक्ष सोडला नाही, आम्ही शिवसेनेतच आहे असं साळवे म्हणाले. दरम्यान, राजकीय पक्षाला दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे लोकशाहीला घातक ठरेल असं कोर्टाने म्हंटल. त्यावर आम्ही पक्ष सोडला नाही हे कोणाला तरी ठरवावे लागेल असं साळवे यांनी म्हंटल.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद-
हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठांकडे देण्याची गरज नाही, शिवसेना कोणाची हे कोर्टाने ठरवावं असं कपिल सिब्बल यांनी म्हंटल. शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच मूळ पक्ष आणि संसदीय पक्ष हे पूर्णपणे वेगळं आहे. संसदीय पक्ष मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही असं कपिल सिब्बल यांनी म्हंटल
निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद-
चिन्ह कोणाकडे जाईल हे निवडणूक आयोग ठरवते. आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. विधानसभेतील गोष्टीचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. एखादा गट राजकीय पक्षाचा दावा करत असेल तर निर्णय घ्यावा लागतो.
दरम्यान दोन्ही बाजूनी सुनावणी ऐकल्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी सोमवारी ढकलली आहे. जोपर्यंत आम्ही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत निवणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये, तसेच पक्षाच्या चिन्हांबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये अशा सूचना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिल्या .