हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून राज्यपालांवर जोरदार प्रहार केला आहे. महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका, असा इशारावजा धमकीच राज्यपालांना देण्यात आलीय.
राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत, त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच ‘रोल’ अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात, असे म्हणत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून संजय राऊत यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर जबरी प्रहार केला आहे.
देशभरातच एकंदरीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाही. अनेक राज्यांत नक्षलवादी कारवाया वाढल्या असल्याने गृहमंत्री शहा यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली आहे. भाजपविरोधात सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तेथे अनेक भाजप पुढारी फक्त चिखलफेक करतात याची बक्षिसी म्हणून ‘झेड प्लस’ दर्जाची केंद्रीय सुरक्षा देण्यात आली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत हे प्रामुख्याने दिसते. ‘सीआरपीएफ’चे शेकडो जवान अशाप्रकारे खास कर्तव्य बजावत आहेत. ही शक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला, जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध लावणे गरजेचे आहे, पण सध्या आपल्या देशात काही वेगळेच घडताना दिसत आहे. सध्याच्या युगात कावळे मोती खात आहेत व हंस दाणे टिपत आहेत.असे शिवसेनेने म्हंटल.
महाराष्ट्रातील भाजपचे महिला महामंडळही महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत इतके आक्रमक आहे की, न्यायासाठी ते राजभवनात ठाण मांडून बसले आहे. असे जागरूक महिला महामंडळ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात नसावे याची खंत कुणास वाटू नये? रेवा जिल्हय़ातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व साकीनाक्यातील घटना यात काय फरक आहे? दोन्ही घटनांत महिलांचेच बळी गेले, पण हंगामा फक्त महाराष्ट्रात होतोय. फरक असा आहे की, महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही व इतर दोन राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळे तेथे साधू-संतांचे मृत्यू झाले काय आणि मुलींवर अत्याचार झाले काय? कोणास काय फरक पडतोय
गृहखात्यातर्फे अधूनमधून राज्यपालांच्या परिषदा घेतल्या जात असतात. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांवर त्यात साधकबाधक चर्चा होत असते. त्या परिषदेत निदान महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी इतर राज्यपालांना खडे बोल सुनवायला हवेत व साकीनाक्यातील घटनेचे भांडवल करून महाराष्ट्रात जसे विशेष विधानसभा सत्र बोलावण्याचे येथील मुख्यमंत्र्यांना सुचवले तसे कार्य इतर राज्यपालांनीही करावे, असा आग्रह धरावा. म्हणजे संपूर्ण देशातील हजारो अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळेल.
केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका. असा इशारा शिवसेनेने दिलाय