‘समानतेच्या दिशेने सिमोलंघन’

दसरा विशेष | दिपाली बिडवई

शारदीय नवरात्र उत्सव सुरू होण्याआधी गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अभूतपूर्व असे स्त्रियांच्या समतेच्या संदर्भात निर्णय दिले आहेत. त्यात सर्वच निकाल देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. त्यात तात्काळ तिहेरी तलाकाला असंवैधनिक ठरवणे, अनैतिक संबंध व व्याभिचाराचे निरपराधीकरण आणि शबरीमला देवस्थानात महिलांना प्रवेश या निर्णयामुळे देशातील समाजमन ढवळून निघाले आहे. बहुधा एवढे महत्वपूर्ण निकाल एवढया लवकर यापूर्वी एकाच कालखंडात लागले नसावेत !

आज अनेक जुन्या सामाजिक व्यवस्थांना, परंपरा यांना धक्का बसला आहे. जातीव्यवस्था, वर्णभेदला भले मोठे तडे गेले आहेत. लिंगभेदाच्या कल्पनांही जबरदस्त हादरा बसला आहे. हे सर्व बदल महिलांच्या दृष्टीने वरदान ठरले आहेत. आज दसरा खरं तर सीमोल्लंघन करण्याचा दिवस, स्त्रियांनीही व त्याचप्रमाणे पुरुषांनीही खऱ्या अर्थाने आज न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे स्वागत करून त्यांच्या विचारांचे सीमोल्लंघन करायला हवं…

‘व्याभिचार हा गुन्हा नाही’ असा निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की, ‛पती हा पत्नीचा मालक नाही.’ विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविणारे कलम ४९७ आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे गुन्हेगारी कलम ४९८ हे रद्द केले आहे, रद्द करण्याची कारणे न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवली आहेत. ४९७ रद्द होणं हे स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे. आपल्या समाजात काहींना वाटते, विवाह म्हणजे ‘ भारतीय करार कायदा १८७२ ‘ आहे. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधाकडे फार पूर्वीपासून आपला समाज ‘अनैतिक’ म्हणूनच बघत आलाय. त्यामुळे महिलांना समान वागणूक देण्याचे या निकालाने प्रयत्न केले आहेत. पण समाज तो सन्मान देणार नाही हे वास्तव ही समोरच आहे. कारण समाजाची ‘विवाहित नियमात्मक रचना’ (married regulatory framework) तर ठरलेली आहे. काहींना असे वाटते आहे की, हा निर्णय म्हणजे ‘विवाहबाह्य संबंधासाठी मिळालेला परवाना’ आहे. खरं नीट निकाल समजून घेतला तर आपल्या असे लक्षात येईल की, विवाहबाह्य संबंधातील कायद्याच्या दांडगाईपेक्षा व्यक्तीच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर सोडलेला निर्णय आहे. इतकी वर्षे इंग्रजांनी व्याभिचार हा गुन्हा ठरविला तसेच इतकी वर्षे हा कायदा तसाच पुढे चालत राहिला, अखेरीस न्यायालयाने त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले आहे. कारण पुढे समाज बदल्यावरही ‘व्याभिचार’ गुन्हा आहे हे मानसिकता कायमस्वरूपी राहिली. त्यामुळे काही महिलांना आत्महत्या करणे भाग पडले किंवा त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले गेले. यावरून अजून गुन्हेही घडले आणि व्याभिचाराचे खटल्याचे निकाल सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आणि नातं बिघडल्याने केलेल्या तक्रारीच जास्त. म्हणून ‘जे वैवाहिक जीवनात आनंदी नाहीत, ज्यांचे संबंध तुटण्याची शक्यता आहे, त्यांच्यासाठी हा गुन्हा होऊच शकत नाही,’ ही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे.

महिलांनी असंच वागावं किंवा आपल्याच मर्यादित क्षेत्रात राहावं, शारीरिक संबंधावर बोलणारी लिहणारी, मासिकपाळी वर व्यक्त होणारी स्त्री बंडखोर ठरते. कोणत्याही मुद्द्यावर स्वतःच्या विचारांवर ठाम भूमिका घेणारी स्त्री आऊट ऑफ द पिक्चर ठरते, तिच्या व्यक्तिमत्वाला एका ठराविक चष्म्यातून पाहिलं जातं. अशावेळी डी. वाय. चंद्रचूड यांचं ‘लैंगिक पसंती रोखणारा हा कायदा असंवैधनिक आहे. लग्नानंतरही स्त्रियांना लैंगिक पसंतीपासून रोखता येणार नाही. त्यामुळे यानिर्णयात व्यक्तिस्वातंत्र्याला पूर्णपणे महत्व दिलेले आपल्याला दिसून येईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार व्याभिचार गुन्हाच आहे पण तो फौजदारी गुन्हा नाही. पण जर स्त्रीने आपल्या पत्नीच्या व्याभिचारामुळे आत्महत्या केली, तर पुरावे सादर करून पतीविरोधात आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा खटला चालविला जाऊ शकतो. तसेच पति-पत्नी एकमेकांच्या सहमतीने विवाह करतात. त्यांच्यात एकमेकांवर विश्वास असणे आवश्यक असते. समाजाच्या दृष्टीने विवाहबाह्य संबंध गुन्हाच मानले जातात. कारण ते विवाहसंस्थेला मारक ठरतात. प्रत्येकाला ही तेच वाटते आपला भागीदार विश्वासू असावा त्याने विश्वासघात करू नये. मात्र न्यायालयाने राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४,१५ व २१ ध्यानात घेऊन निर्णय घेतला आहे. सदर निकालानुसार व्याभिचार फौजदारी गुन्हा नसले, तरी त्याचे परिणाम कौटुंबिक न्यायालयातील घटस्फोटाच्या प्रकरणांवर होणार नाही कारण व्यभिचार गुन्हा नसला तरी नैतिक चूक तर नक्कीच आहे. नैतिक चूक जर सिद्ध झाली तर ते घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते.

जो जन्माला घालतो त्याला माहित असेलच की, आपण हिला स्त्री करतोय म्हणजे पाळी देतोय म्हणून. मग त्याला तिच्या हातून नैवैद्य, पुचा अर्चा चालवून घ्यायला काय हरकत आहे? शेवटी पाळी हा शरीरधर्म आहे. एकीकडे आपण त्याला प्रेमाने उष्टी बोरे देतो, चाखून पाहिलेला गोपाळकाला देतो आणि दुसरीकडे जो शरीराचा धर्म आहे त्याचा त्याच्या उपासनेत बाऊ करतो. श्री.अय्यप्पा हा देव ब्रह्मचारी असल्याने रजस्वला महिलांनी त्यांचे दर्शन घेऊ नये ही पूर्वी पासून चालू असलेली परंपरा आहे. त्यांवर ‛तिहेरी तलाक’च्या निकालावेळेस न्या. नरिमन यांनी म्हटले होते की, “एखादी प्रथा समाजात खूप वर्षांपासून आहे म्हणजे ती बरोबर आहे असं होतं नाही.” हा नियम शबरीमाला मंदिराच्या बाबतीत लागू होतोय कारण परंपरा ८०० वर्षांपासून आहे म्हणजे तीच बरोबर आहे असं होतं नाही. त्याचबरोबर ‘पूजेच्या नावाखाली भेदभाव करणे चुकीचे आहे. पुरुषसत्ताक पद्धतीमधील कल्पना समानतेच्या तत्वाला छेद देऊ शकत नाही. मासिकपाळीच्या कारणांवरून महिलांना त्यांचे अधिकार नाकारणे संवैधानिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. मात्र याच निर्णयावर एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी वेगळं मत मांडले. ‘देशातील धर्मनिरपेक्ष वातावरण कायम ठेवण्यासाठी धर्माशी निगडित जुन्या परंपराबाबत न्यायालयाने निकालपत्र लिहू नयेत’ असे मल्होत्रा यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले. मात्र न्यायालयाने निकाल एक वि.चार असा देऊन स्त्रियांना समतेच्यादृष्टीने मंदिरात सीमोल्लंघन करण्याची मुभा दिली आहे.

या तीन निर्णयांने स्त्रियांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य ठेवण्याचा हेतू अबाधित ठेवले आहे. त्यानंतर भारतात आता स्त्रियांनी आपल्यावर भूतकाळात झालेल्या अत्याचाराला #MeToo मोहीम सुरू करून आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडली आहे. हे जे सुरू आहे, ते आजचे नाही, यापूर्वीही हे होत होते भविष्यात ही ते चालूच राहतीलही त्याला व्यासपीठावर उपस्थित करण्याची मोहीम म्हणजे मी टू आहे. मात्र, याला जबाबदार पुरुष आणि स्त्री दोघेही आहेत. आपण ठरवायला हवे की, आपली गरज भावनिक असेल, तर ती एका मर्यादेपर्यंतच असावी. ती शारीरिक होईल, इथं पर्यंत जाऊच नये. #Metoo या मोहिमेचा दुरुपयोग होणार हे वास्तव आपण ते स्वीकारायला हवं. कारण ही मोहीम सामाजिक माध्यमांवर सुरू आहे. स्त्रियांबरोबरच्या व्यवहाराबाबत पुरुषांना संवेदनशील बनवणं हे या मोहीमेचं उद्दिष्ट आहे, पुरुषांना धडा शिकवणं ही या मोहिमेची प्रेरणा नाही. फक्त तुम्ही #TimesUp कुठे करतात हा प्रश्न आहे. कारण हे सर्वांनाच कळत तुमच्या घरात चोरी खूप वर्षांपूर्वी झाली जास्त पुरावेही सादरीकरण करण्याची आपली क्षमता नाही. तरीही आपल्या मनात घर करून असलेल्या घटनांना याच #TimesUp मार्फत स्थान भेटले आहे. प्रश्न एवढाच आहे की आपला पुरुषप्रधान समाज स्त्रीचं म्हणणं किमान ऐकून घेण्याच्या तयारीत आहे का ? कारण मी टू ची मोहीम केवळ आपल्यापर्यंत पोहचली; पण आपल्यात रुजली नाही. माध्यमांनी यामध्ये सकारात्मकता दाखवण्याची गरज आहे. माध्यमांमध्ये वाढणारी ‘मीडिया ट्रायल’ त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात आपल्या TRP च्या स्पर्धेमुळे घुसखोरीच आहे.

आज दसरा आहे खरं तर सीमोल्लंघन करण्याचा दिवस, स्त्रियांनाही आज खऱ्या अर्थाने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा योग्य काळानुसार स्वागत करून विचारांचे सीमोल्लंघन करायला हवं. आजच्या स्त्रीची आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती उत्तम दिशेने वाटचाल करीत आहे. आजची स्त्री शिक्षित असल्या कारणाने तिला आर्थिक व वैचारिक स्वातंत्र्यही आहे. फक्त स्त्रियांना त्याचा कसा वापर करायचा हा व्यक्तिगत निर्णय आहे. अर्थकारणामुळे समाजकारणातही उलथापालथ झाली. आज अनेक जुन्या सामाजिक व्यवस्थांना धक्का बसला आहे, जातीव्यवस्था, वर्णभेदला भले मोठे तडे गेले आहेत. लिंगभेदाच्या कल्पनांही जबरदस्त हादरा बसला आहे. हे सर्व बदल महिलांच्या दृष्टीने वरदान ठरले आहे. गरज आहे फक्त महिलांनी स्वतःहून समतेच्या दिशेने सीमोल्लंघन करण्याची…

दिपाली बिडवई, नाशिक

(लेखिका ब्लाॅगर आहेत)