सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
ज्या विभागांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळाला आहे. तो निधी मार्च 2023 पर्यंत शंभर टक्के कसा खर्च होईल. यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करा. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कामांच्या याद्या प्रशासनाकडे लवकरात लवकर द्याव्यात. तसेच लोकप्रतिनिधींनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे. सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहिल यासाठी सर्वांच्या सहकार्यातून प्रयत्न केले जातील, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
सातारा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झालेल्या या बैठकीस खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार दिपक चव्हाण, आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांच्यासह विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 10 जानेवारी 2022 रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीचे इतिवृत्त व इतिवृत्तावरील कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनूसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) सन 2021-22 अंतर्गत मार्च 2022 अखरे झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 2022-23 च्या मंजुर तरतुदी मार्च 2023 पर्यंत शंभर टक्के खर्च होण्यासाठी विभागांनी नियोजन करुन तसे प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावेत. सन 2022-23 मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तसेच लम्पी चर्मरोग नियंत्रण करण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यावयाच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली.