हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाकडून आज महत्वपूर्ण आदेश देण्यात आला. तो म्हणजे राजद्रोहाचे असलेले कलम 124 अ याला तूर्तास स्थगिती देण्यास कोर्टाकडून सांगण्यात आले असून राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असा सूचना कोर्टाने दिलेल्या आहेत. तसेच राजद्रोहा अंतर्गत गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असेही कोर्टाने म्हंटले आहे.
आज राजद्रोहातील कलमाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम 124 अ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचे सांगितले. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 अ अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले. तसेच ज्यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत आणि प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांनाही कोर्टाच्या आया निर्णयामुळे आता दाद मागता येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायलयात राजद्रोहाच्या कलमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली.
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022
आज राजद्रोहातील कलमाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. यावेळी त्यांनी कलमासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मंजूर केली आहे. मात्र त्याचवेळेस केंद्र तसेच राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रतिक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत गुन्हे दाखल करु नये असे आदेश दिले आहेत.