हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात कोरोनाने उद्रेक केला असून परिस्थिती आटोक्यात येणं अवघड बनल आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणांना धारेवर धरून कामाला लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) हस्तक्षेपाबद्दल केंद्र सरकारने नापसंती दर्शविली आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवा, कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कोरोनासारख्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना सरकारनं आखलेल्या धोरणात माननीय न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करता या धोरणात प्रशासनाला मोकळीक देण्यात आली आहे. कोरोना लसींचा मर्यादित साठा असताना हे धोरण सर्वांना समन्यायी पद्धतीनं वाटप करणारं आहे असे केंद्र सरकारने म्हंटल आहे.
मुळात कोरोनाची समस्या ही अचानक उद्भवल्यानं संपूर्ण देशातील नागरिकांना लस देणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनं कोरोना लसीकरणासाठी सर्व बाबींचा विचार करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि लसींचे समन्यायी पद्धतीनं वाटप होईल, अशा पद्धतीनं हे धोरण आखलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, तज्ज्ञ आणि लस उत्पादकांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.
कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोविड सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोविड सेवेत शंभर दिवस काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसीची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम ६० वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर ४५ ते ६० आणि आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरीकांना लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच राज्ये लस उत्पादकांकडूनही थेट खरेदी करीत आहेत, अशी माहीती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.