हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज जोरदार युक्तिवाद करत एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सिब्बल यांनी आजच्या युक्तिवादात शिवसेना गटनेतेपद, मुख्य प्रतोदाची निवड आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांचे अधिकर या विषयावरून जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते या ठरावाचे वाचनही केलं. सिब्बल यांचा एकूण युक्तिवाद पाहता त्यांचं म्हणणं मान्य केल्यास आमदार अपात्र होऊ शकतात मात्र हा निर्णय कोर्ट घेऊ शकता नाही. हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनाच घेऊद्या असं कोर्टाने म्हंटल.
विधिमंडळात कोणाचा व्हीप लागू होतो यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात घमासान पहायला मिळालं. विधीमंडळ गटनेतेपद, मुख्यप्रतोद आणि शिवसेना नेतेपदाची निवड यावरून सिब्बल यांनी शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. 31 ऑक्टोबर 2019 ला शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची उद्धव ठाकरे यांनीच नियुक्ती केली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते असं सिब्बल यांनी यावेळी नमूद केलं.
शिंदे गटाने सर्व निर्णय गुवाहाटीत बसून केले. पक्षाचा लेटर हेडचा गैरवापर करण्यात आला. कोणीही व्यक्ती बाहेरच्या राज्यात बसून पक्षाची धोरणे ठरवू शकतो का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. पक्षप्रमुख हे पक्षाची भूमिका मांडत असतात. पक्षप्रमुखांशिवाय कोणतीही बैठक होऊ शकत नाही. पक्षाचा विधिमंडळ गट स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही, तसेच प्रतोदला पदावरून काढून नव्या प्रतोदची नियुक्ती सुद्धा करू शकत नाही. ही नियुक्ती पक्षप्रमुखांकडूनच व्हायला हवी”, असं सिब्बल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
सिब्बल यांच्या आजच्या जोरदार युक्तिवादांनंतर न्यायालयाने मोठं विधान केलं. तुमचा युक्तिवाद मान्य केला तर आमदार अपात्र होऊ शकतात. पण तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय त्यांना घेऊ द्या असं म्हणत तुम्हाला आमच्याकडून नेमकं काय हवे आहे? असा उलट सवाल कोर्टाने कपील सिब्बल यांना केला.
