नवी दिल्ली । युजीसी विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात का, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आज आज निकाल देणार आहे. सर्व परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्यात येतील की कोरोना संकटाचा काळ लक्षात घेता पुढे ढकलण्यात येईल याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी या खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
दरम्यान, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला केंद्र सरकारने पाठबळ दिले आहे. सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. गेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे.
युजीसीनं ६ जुलै जुलै रोजी परिपत्रक काढून सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठे व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदव्युत्तर व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षासाठी किंवा सेमेस्टर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. युजीसीच्या निर्देशा विरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या राज्यांनी परिक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे या राज्यांनी आपलं म्हणणं कोर्टात मांडलं.
या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रालाही दिले होते. त्यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत परीक्षांना अनुमती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशीही चर्चा करण्यात आली. लॉकडाऊन शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातही शैक्षणिक संस्था ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद असल्या तरी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा व मूल्यमापनासाठी त्यांना निर्बंधातून सूट देण्यात आल्याचे गृहमंत्रालयाने न्यायालयात सांगितलं होतं.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याचे मत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मत मांडलं होत सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.
सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटलं होतं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”
