नवी दिल्ली | अंतिम वर्षाच्या विद्यर्थ्यांच्या परिक्षेबाबत आज सुप्रिम कोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे. कोरोनामुळे सुरु असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करत सरासरी गुणांनी विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय घेतला होता. युजीसी आणि राज्य सरकार यांच्यात यामुळे वाद उफाळून आला होता. आता यावर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय देऊन पडदा टाकला आहे. परिक्षांसदर्भात युजीसीच्या निर्णयावर सुप्रिम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती अशोक बूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला.
परिक्षांची तारिख बदलू शकते मात्र परिक्षा रद्द होऊ शकत नाही. ३० सप्टेंबर पर्यंत परिक्षा न घेणार्‍या राज्यांनी युजीसीने चर्चा करावी असे सुप्रिम कोर्टाने आपल्या निर्णयावेळी म्हटले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”