अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महिन्यांपूर्वी कॉर्पोरेट कर कमी केला होता. यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून प्राप्ती करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरुन त्याचे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढू शकेल.
परदेशातून आयात होणाऱ्या सुमारे ५० वस्तूंवर भारत आता आयात शुल् (Custom Duty) आकारणार आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, रसायने आणि हस्तकलेसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार चीन आणि इतर देशांकडून ५६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क लागू करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२० च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाबरोबर सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून प्रवाशांच्या खूप अपेक्षा आहेत. यावेळी सादर करण्यात येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर असणारा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे विस्तारीकरणासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी सरकार अनेक उपायांची घोषणा करू शकते.
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.सूत्रांच्या माहितीनुसार, वर्षाकाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर प्रस्तावित आहे. सध्या वार्षिक 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्यावर 5% कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 किंवा12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर प्रस्तावित आहे. तर 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नात 20% कर आकारला जातो.
टीम हॅलो महाराष्ट्र । भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) हा तुमच्या पगाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इन हैंड सैलरीसाठी (In-hand Salary) काहींना त्यांचा पीएफ कमी करायचा तशी काही सोय नाही. मात्र, आता ईपीएफओ ही समस्या सोडविण्यासाठी मोठी कारवाई करणार आहे. ज्या अंतर्गत बरेच लोक त्यांच्या पीएफचे योगदान कमी करण्यास सक्षम असतील. नोकरी करणार्‍या महिला, वेगवान-सक्षम … Read more
निवृत्तीवेतनातून मिळणार्‍या मासिक उत्पन्नावर सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा देऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावात सध्याची सूट मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
मागील २ वर्षापासून इक्विटी मार्केट (Equity Market) ज्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (Long Term Capital Gain Tax) म्हणजेच एलटीसीजी करामुळे त्रस्त आहे त्यापासून येत्या बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकतो. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार सरकार बजेटमधील काही अटींसह एलटीसीजीचा प्रभावी दर कमी करू शकते.
भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे. संसदेच्या माध्यमातून शासन काम करते. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे शासन चालते. त्यामुळे शासनाने गोळा केलेला कर, उभारलेली कर्जे आणि केलेला खर्च याचा तपशील जनतेला देणं आवश्यक आहे.
येत्या २ फेब्रुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान या अर्थसंकल्पापूर्वी तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलनीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Union Budget 2020 | २०१९ च्या निवडणुकीचे परिणाम संपले आहेत आणि आता सगळ्या देशाचे लक्ष 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या निवडणुकी नंतर मोदी सरकारला निर्विवाद बहुमत बहाल केले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा ह्या मागे पडलेल्या मुद्यांकडे मोदी सरकार ला लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सी … Read more