भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

कपडे न काढता स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

by

नवी दिल्ली | ‘कपडे काढल्याशिवाय स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही’. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारंच्याविरोधात निर्णय देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. 39 वर्षीय आरोपीने 12 वर्षीय … Read more

WhatsApp आणि Facebook विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात CAIT कडून याचिका दाखल… !

by

नवी दिल्ली । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज आपल्या नवीन गोपनीयता धोरणासाठी WhatsApp आणि Facebook बरखास्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कॅटने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रस्तावित गोपनीयता धोरण हे भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत आहे. कॅट म्हणाले की, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे … Read more

शरद पवार साहेबांचे पुस्तक हेच कृषीनिती म्हणून केंद्राने लागू करावे; सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला

by

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी देशात नवीन कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आणि केंद्र सरकार असा संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांच्या अंबालबजावणीला स्थगिती देऊन कृषी कायद्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक समिती नेमली आहे. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचेच सर्वेसर्वा सदाभाऊ खोत आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. शरद पवार साहेबांचे पुस्तक हेच कृषीनिती म्हणून केंद्राने लागू करावी असा खोचक … Read more

बिल्डर लाॅबीला धक्का! प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास ग्राहकाला 9% व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे बिल्डरला बंधनकारक; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

by

नवी दिल्ली | घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. या मधून ग्राहकाचे हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर वेळेत घराचा ताबा ग्राहकाला दिला नाही तर ग्राहकाला त्याला करार मोडून पैसे हवे असल्यास पैसे परत करण्यात यावे. करार मोडल्यानंतर चार आठवड्याच्या आतमध्ये बिल्डरने ग्राहकाला नऊ टक्के व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे … Read more

पुढील वर्षापासून SIP मार्फत करता येणार Bitcoin मध्ये गुंतवणूक, गेल्या 4 वर्षात दिला 5759 टक्के नफा

by

नवी दिल्ली । यावेळी बाजारात गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यापैकी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) च्या माध्यमातून दरमहा निश्चित रकमेची गुंतवणूक करण्याचा पर्याय सर्वोत्कृष्ट मानला जातो. काही वर्षांपूर्वी, बिटकॉइन नावाच्या एका क्रिप्टोकर्न्सीच्या रूपात, लोकांना अशा गुंतवणूकीचा आणखी एक पर्याय मिळाला, ज्यामुळे त्यांना जास्त उत्पन्न (High Return) मिळू लागले. याच्या आकडेवारीवरून सहजपणे अंदाज केला जाऊ शकतो … Read more

सर्वोच्च न्यायालय – घरमालक आणि भाडेकरू यांना कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, आता ‘या’ कायद्यानुसार वाद मिटतील

by

नवी दिल्ली । घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, भाडेकरू आणि घर मालकांना यापुढे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नुसार घर मालक आणि भाडेकरूंचे (landlord and Tenant) वाद लवादाद्वारे (Arbitration) सोडविले जाऊ शकतात. … Read more

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या … Read more

Ration Card मधील नाव कट करण्याविषयी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला, त्याविषयी सर्वकाही जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । गरजूंना रेशन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार विशेष काळजी घेत आहे. त्याअंतर्गत कोरोना साथीच्या काळात रेशनकार्डबाबत एकामागून एक नवे निर्णय घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून राज्य सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत जर तुम्ही 3 महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही तर तुमचे रेशनकार्ड रद्दही केले जाऊ शकते. … Read more

Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सांगितल्या ‘या’ गोष्टी, 14 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली सुनावणी

by

नवी दिल्ली । बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. विविध कर्जदारांनी व्याजावरील व्याजाची (Interest on Interest) वसुली रोखण्यासाठी लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मागितली. या वेळी केंद्र सरकारने सुनावणीची तारीख वाढविण्याचे आवाहन केले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) आणि एमआर शाह (MR Shah) यांच्या … Read more

अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्टची चौकशी करण्याच्या ऑर्डरवरील सुनावणी आता आता 18 जानेवारीला, CAIT नेच केली तक्रार

by

नवी दिल्ली । कर्नाटक उच्च न्यायालयात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधातील चौकशीच्या आदेशावरील पुढील सुनावणी आता 18 जानेवारी रोजी होईल. या तारखेला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) देखील तक्रारीशी संबंधित आपली कागदपत्रे जमा करतील. तथापि, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या वकिलांनी याला विरोध दर्शविला आणि सांगितले की, कॅटने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. ज्यास हायकोर्टाने तीव्र आक्षेप नोंदविला. … Read more