नवी दिल्ली । जीएसटीअंतर्गत होणाऱ्या महसुलातील घट कमी करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या दोन प्रस्तावांपैकी पर्याय -1 हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारसह आतापर्यंत 22 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी) यांनी आत्तापर्यंत पर्याय -1 चा पर्याय निवडला आहे. पर्याय -1 जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली तूट भरून काढण्यासाठी खास कर्ज … Read more
नवी दिल्ली । देशातील पोषण सुरक्षेला व्यावहारिक रूप देण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने तांदूळ पौष्टिक व सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत पायलट प्रकल्प राबवला आहे. ही पायलट योजनेला 2019-20 पासून तीन वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी एकूण 174.6 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक देण्यात आले आहे. या पायलट … Read more
नवी दिल्ली । गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC – Leave Travel Concession) कॅश व्हाउचर योजनेची व्याप्ती राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरूवातीस ही योजना केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी जाहीर केली गेली. त्याअंतर्गत कर्मचारी ट्रॅव्हल बिल्स जमा करण्याऐवजी वस्तू किंवा सेवांवर खर्च केलेल्या बिलांवर टॅक्स सूट घेऊ शकतात. ही योजना … Read more
नवी दिल्ली । अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, भारतीय खाद्य महामंडळाने खरीप हंगामात किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) 742 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी केले आहे. मागील हंगामापेक्षा ते 18 टक्के जास्त आहे. त्यांनी सांगितले की सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारने 627 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी केले होते. त्याचबरोबर अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने गेल्या 10 दिवसात 4 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या अंतर्गत केवळ सरकारीच नव्हे तर खासगी कर्मचार्‍यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. जेथे 30 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना बोनस (Bonus) जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर यापूर्वी एलटीसी (LTC) कॅश व्हाउचर योजनेचा लाभ सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही देण्याची घोषणा केली गेली. त्याचबरोबर आता … Read more
नवी दिल्ली । यावेळी देशातील बर्‍याच राज्यात रेशन कार्ड बनवण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारे इथल्या बर्‍याच प्रकारात (Categories) रेशनकार्ड बनवत आहेत. रेशन कार्ड बनवण्याचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात. हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये रेशनकार्ड बनवले जात आहेत. बर्‍याच राज्यात रेशन कार्ड मोफत दिले जाते, मात्र काही राज्यात त्यासाठी 5 ते … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । या वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकार आणखी एक आर्थिक पॅकेज जाहीर करू शकते. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कोणत्या सेक्टरला पॅकेजची सर्वात जास्त आवशक्यता आहे त्याची माहिती गोळा केली जात आहे. फूड, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम क्षेत्रांसाठी एक मोठा मदत पॅकेज जाहीर करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. कारण या साथीचा सर्वाधिक फटका त्यांना … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकारच्या सूचनेनुसार देशातील अनेक राज्य सरकारांनी गरीब लोकांसाठी ग्रीन रेशन कार्ड योजना (Green Ration Card Scheme) आणली आहे. या योजनेद्वारे गरीबांना दर एक रुपये प्रति किलोने धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकार वंचित असलेल्या गोरगरीबांना या ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभ देतील. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशभरात ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सध्या ही योजना देशातील 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये लोकांना रेशनकार्डला आधारशी (Ration Card linking with Aadhar) जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2020 ही रेशन कार्ड आधारशी जोडण्याची शेवटची तारीख … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । कृषी विधेयक (Agriculture Bill-2020) च्याबाबतीत विरोधक आणि काही शेतकरी संघटना मोदी सरकारला शेतकरीविरोधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण हे खरे आहे की, कोणतेही मध्यस्थ न देता शेतीला थेट आधार देणारे हे शेतकर्‍यांच्या हातचे पहिले सरकार आहे. देशातील 3 कोटी 71 लाख शेतकरी असून त्यांच्या बँक खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत … Read more