नवी दिल्ली । देशात दररोज सुमारे 25 कोटी अंडी तयार होतात. कोट्यवधी लोकं पोल्ट्री व्यवसायात गुंतले आहेत. बर्ड फ्लू आणि कोरोना सारख्या साथीच्या रोगांमध्ये सर्वांत आधी आणि सर्वांत जास्त तोटा या व्यवसायालाच झाला आहे. परंतु कोंबड्यांचा एमएसपी वाढत असल्याने हा व्यवसाय बंद पडण्यास आला आहे. यामुळे अंड्यांची किमान किंमत निश्चित करण्याची मागणीही केली जात आहे. … Read more
नवी दिल्ली । नवीन शेतकी कायद्याच्या (New Farm Laws) विरोधामुळे केंद्र सरकारने खरीप पिकाच्या (Kharif Crop) किमान आधारभूत किंमतीवर शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर धान्य खरेदी (Procurement on MSP) केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत 25.25 टक्क्यांनी वाढ करुन सरकारने 16 जानेवारी 2021 पर्यंत 564.17 लाख टन धान्य खरेदी केली. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना 1,06,516.31 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. खरीप विपणन … Read more
कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी देशात नवीन कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आणि केंद्र सरकार असा संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांच्या अंबालबजावणीला स्थगिती देऊन कृषी कायद्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक समिती नेमली आहे. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचेच सर्वेसर्वा सदाभाऊ खोत आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. शरद पवार साहेबांचे पुस्तक हेच कृषीनिती म्हणून केंद्राने लागू करावी असा खोचक … Read more
कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे राजकारणात एक वेगळी ओळख आहे. चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ऊस दरवाढ आंदोलनाने चांगलाच पेट घेतला होता. तेव्हा स्वाभिमानी शेटकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी राज्याभर आंदोलनाची ठिणगी पेटवली होती. त्यावेळी घडलेल्या काही घटनांना मध्यस्थानी ठेऊन तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने शेतकर्‍यांवर … Read more
कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी २०१२ आणि २०१३ साली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून ऊस दरवाढीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार राजू शेट्टी, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यावर एकूण ४७ केस दाखल करण्यात आल्या होत्या. आज या सर्व केसमधून कोर्टाकडून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. तर आज रोजी एकूण २ केस मध्ये शेट्टी, खोत यांना दोषींमुक्त … Read more
नवी दिल्ली । चालू खरीफ मार्केटिंग हंगामात (Kharif Marketing Season) सरकारने किमान आधारभूत किंमतीने (Minimum Support Price) 70 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत 531.22 लाख टन धान्य खरेदी केले आहे. ही खरेदी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांमध्ये केली आहे. तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना सरकार धान्य खरेदी … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ झालेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान टेलिकॉम टॉवर्समधील मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केल्याने कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम झाला आहे. कोरोना काळात घरून अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि वर्क फ्रॉम होम व्यावसायिकांपर्यंतचे सर्वजण अडचणीत आलेत. या तोडफोडीमुळे सुमारे दीड कोटी ग्राहक बाधित झाले आहेत. विशेष म्हणजे आज शेतकरी निदर्शनाचा 35 वा दिवस आहे. … Read more
भोपाळ । मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं देशातील पहिलंच प्रकरण मध्य प्रदेशात समोर आलंय. खासगी कंपनीनं दिलेले चेक बाऊन्स झाले असून शेतकऱ्यांना तब्बल २ कोटींचा चुना लावत ट्रेडर्स फरार झाल्यानं फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता नवा प्रश्न उभा राहिलाय. (Fraud with MP Farmers) मध्य प्रदेशच्या हरदा जिल्ह्यातील एका कंपनीनं जवळपास दोन डझन शेतकऱ्यांसोबत कॉन्ट्रॅक्ट … Read more
नवी दिल्ली । मोदी सरकाराच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या २९ दिवसांपासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत. मोदी सरकारचे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असून ते रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागणीच्या समर्थनात आज आम आदमी पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधान मोदींसमोर कृषी कायद्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. ‘शेतकरीविरोधी काळा कायदा मागे घ्या’ अशी घोषणाबाजी करत … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून पाठिंबा मिळत आहे. विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा ताफा अडवून घोषणाबाजी करत काळे झेंडे शेतकऱ्यांनी दाखवले होते. त्यानंतर १३ शेतकऱ्यांवर राज्यातील … Read more