केंद्रीय मंत्रिमंडळ

महाराष्ट्राला लॉटरी!! मोदींच्या मंत्रिमंडळात राणेंसह ‘या’ 4 खासदारांना मंत्रिपदाची संधी ??

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत हालचाली सुरू असून भाजप नेते नारायण राणे यांना तातडीने दिल्लीला बोलवलं असून राणे यांचं मंत्रिपद निश्चित मानलं जातं असून फक्त राणेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील तब्बल 4 खासदारांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपसह अन्य सहयोगी पक्षातील 17 ते 20 राज्यसभा आणि लोकसभा खासदार संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात केंद्रीय मंत्रिपदाची … Read more

लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पीसी तयार करण्यासाठी PLI योजनेस मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता

by

नवी दिल्ली । लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पीसी आणि सर्व्हरच्या उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI (Production Linked Incentive) योजनेस मान्यता दिली आहे. या PLI योजनेद्वारे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रात जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या हाय-टेक आयटी हार्डवेअर गॅझेटसाठी पीएलआय योजना मंजूर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी 12,195 … Read more

खासगीकरणासाठी सरकारची काय योजना आहे? 300 हून अधिक सरकारी कंपन्या जवळपास दोन डझनपर्यंत कमी केल्या जाणार

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची संख्या (PSU) सुमारे दोन डझनपर्यंत कमी करू शकते. सध्या त्यांची संख्या 300 पेक्षा जास्त आहे. सरकार खासगीकरणाबाबत एक नवीन धोरण स्वीकारत आहे, ज्यामध्ये ते तूट असलेल्या नॉन-कोअर क्षेत्रातील उद्योगांमधील आपली जबाबदारी दूर करेल. टाईम्स ऑफ इंडियाने आपल्या एका रिपोर्ट मध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण धोरण केले मंजूर, अर्थसंकल्पात केली जाणार घोषणा

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी … Read more

गुंतवणूकीची सुवर्ण संधी! पुढील आठवड्यात भारतीय रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनचा IPO लाँच होणार, त्यासंबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

by
Railway

नवी दिल्ली । भारतीय रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) ची 4600 कोटी रुपयांची इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. आयआरएफसी ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून ती भारतीय रेल्वेमार्फत (Indian Railway) भारत सरकारची आहे. ही कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनीच्या वर्गवारीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये रजिस्टर्ड आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) चा हा … Read more

DTH शी संबंधित नियमात केंद्राने केला मोठा बदल, कोट्यावधी ग्राहकांवर होणार परिणाम!

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी डायरेक्ट टू होम (DTH) सेवा प्रदान करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली असून यामुळे आता 20 वर्षांसाठी लायसन्स दिले जाऊ शकतात. यासह लायसन्स फीचे कलेक्शन एक वर्षऐवजी तीन महिन्यांच्या आधारे घेतले जाईल. याद्वारे सरकार सातत्याने कमाई करत राहील आणि डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरही भार पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी … Read more

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा! सरकारी कंपन्यांमधील केंद्रीय भागभांडवलाच्या विक्रीला गती येईल

by
Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की, पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीवर (PSUs Disinvestment) केंद्र सरकार पुढे जाईल. त्या म्हणाल्या की, ज्या कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीस (Government Stake Sale) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Cabinet) मान्यता दिली आहे अशा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस वेग देण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) … Read more

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतले 3 मोठे निर्णय, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet) आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत आज तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि NIIF Debt प्लॅटफॉर्मबाबतही मोठी घोषणा झाली आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात कि याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल 20.50 लाख रुपये जमा करणार्‍यांना मिळणार मदत लक्ष्मीविलास बँक ही या वर्षातली … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएसच्या विलीनीकरणाला मंजुरी, आणखी 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले

by

नवी दिल्ली । पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस बँक विलीनीकरणास सरकारने मान्यता दिली आहे. म्हणजेच आता लवकरच एलव्हीबी आणि डीबीएस बँक एकत्र होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत आज तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आणि … Read more