GST Registration संदर्भात सरकारची नवी योजना, आता होणार ‘हा’ मोठा बदल …!

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more

पुढील वर्षांपासून या कंपन्यांसाठी GST E-invoicing अनिवार्य असेल, नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

दिवाळीपूर्वी Paytm कडून आपल्या युझर्सना भेट ! हे शुल्क केले माफ; आता फ्री सर्विसचा घ्या लाभ

नवी दिल्ली । मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम (Paytm) आपल्या युझर्सना वेगवेगळ्या मोडद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय देते. पेटीएम युझर्सने या ऍप द्वारे UPI पासून अनेक प्रकारची बिले चुटकी सरशी दिली आहेत. आपल्या बँक खात्यातून पेटीएम वॉलेटमधून पैसे जमा करण्यासाठी युझर्सना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. मात्र, याउलट, पेटीएम वॉलेटकडून बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी युझर्सना शुल्क … Read more

केंद्राने केले नियमांचे उल्लंघन आणि जीएसटी नुकसान भरपाईचा निधी इतर ठिकाणी वापरला: CAG

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 … Read more

का द्यावा लागतोय सॅनिटायझर्सवर १८ टक्के जीएसटी?; अर्थखात्यानं सांगितलं ‘हे’ कारण; जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशभारत सॅनिटायझरच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. मात्र सरकारच्या त्यावर जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. सध्या सॅनिटायझरवर सुमारे १८ टक्के इतका जीएसटी आकारण्यात येत असून, आता तो कमी करण्याची मागणी हि सर्व स्तरातून होऊ लागली आहे. त्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. देशात कोरोना … Read more

मोबाइल चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कव्हर, केबलच्या किंमती अचानक 25% ने वाढल्या ! माहित आहे का? जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । चीनकडून आयातीवरील बंदी आणि चीनविरोधी भावना यामुळे आता मोबाईल अ‍ॅक्सेसरीजच्या किंमतीही वाढू लागल्या आहेत. चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कव्हर, केबल यासारख्या मोबाइल अ‍ॅक्सेसरीजची 70-80 टक्के आयात ही चीनमधून होत होती. आता त्यांच्या किंमती या 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढलेल्या आहेत. चिनी वस्तूंची ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. याआधीच्या पहिल्या लॉकडाउनच्या 2 महिन्यातही … Read more

पराठ्यानंतर आता पॉपकॉर्नवर तुम्हाला द्यावा लागेल 18 टक्के जीएसटी, माहित आहे का ? जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता तुम्हाला तयार खाण्याच्या पॉपकॉर्नवरदेखील 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. अ‍ॅडव्हान्सिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगच्या (एएआर) गुजरात खंडपीठाने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न मध्ये मक्याचे धान्य गरम करून मीठा सारखे इतर पदार्थ घातले जातात यासाठी 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यास सांगितले आहे. एएआर च्या गुजरात खंडपीठाचा हा निर्णय सुरत येथील जय जलाराम एंटरप्राइझ या पॉपकॉर्न … Read more

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे किंचितही दुर्लक्ष करून चालणार नाही – रोहित पवार 

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशाच्या उत्पन्नातील तब्बल ४५% वाटा असणारे क्षेत्र म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचे क्षेत्र होय. संचारबंदीच्या आधीपासूनच नोटबंदी, जीएसटी यांच्या तातडीने केलेल्या अंमलबजावणीमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना खाजगी वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून फारसे सहकार्य मिळत नाही आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र संचारबंदीच्या आधीपासूनच अनेक समस्यांचा सामना करते आहे. हे क्षेत्र जवळपास ११ … Read more

आपल्यांनीच दिला सरलारला दगा; २४५ रुपयांना चीन कडून खरेदी केलेले किट सरकारला दिले ६०० ला

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । चीनने कोरोना विषाणूची तपासणी करण्यासाठी दिलेल्या खराब रॅपिड अ‍ॅन्टीबॉडी टेस्ट किटसाठी दुप्पट पेमेंट घेतल्याचे आता उघड झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविड -१९ची चाचणी किट भारतीय डिस्ट्रिब्यूटर्स रिअर मेटॅबोलिक्स आणि आर्क फार्मास्युटिकल्सने सरकारला बर्‍याच जास्त किंमतीला विकल्या आहेत.डिस्ट्रिब्यूटर्स आणि आयात करणार्‍यांमधील कायदेशीर वाद हा दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला नसता तर त्याचा खुलासाही … Read more