Budget 2020-21

आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेची टीम इंडियाच्या ऑस्ट्रेलियामधील पुनरागमनाशी केली तुलना, भारतीय अर्थव्यवस्था कशी सुधारेल हे वाचा

by

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) यांनी शुक्रवारी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2021 (Economic Survey 2021) सादर केले. यामध्ये देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे चित्र आहे आणि कोणत्या प्रकारच्या वाढीची अपेक्षा आहे याबद्दल माहिती दिली आहे. सर्व्हेबद्दल बोलतांना, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर (GDP) – 7.7 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर, आर्थिक … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण धोरण केले मंजूर, अर्थसंकल्पात केली जाणार घोषणा

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी … Read more

Budget 2021: वर्क फ्रॉम होम द्वारे आपल्या हातात येऊ शकेल जास्त सॅलरी, कसे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कन्सल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी इंडिया (PWC India) ने गुरुवारी सांगितले की, सरकारने आगामी बजट 2021 (Budget 2021) मध्ये वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना टॅक्स डिडक्शनचा लाभ देण्याचा विचार केला पाहिजे. यामुळे बाजारपेठेतील मागणीला सरकारला हवी तशी चालना मिळेल असा त्यांचा विश्वास आहे. मागणी वाढवण्यासाठी सर्वसामान्यांकडे जास्त पैसे ठेवण्याची गरज आहे … Read more

Budget Expectation: रिअल इस्टेट क्षेत्रात अफोर्डेबल हाउसिंगचे अप्पर लिमिट वाढवल्यास बाजारात मागणी वाढेल

by

नवी दिल्ली । कोविड १९ च्या साथीने आधीच संकटात असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला दुहेरी त्रास झाला आहे. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी तयार करण्याची मागणी डेव्हल्पर्सनी केली आहे. त्यांनी इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम पुन्हा सुरु करावी आणि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतची घरे समाविष्ट करण्याची मागणी केली … Read more

कोरोनाचा परिणाम! आरोग्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्याची सरकारची तयारी, लवकरच केली जाऊ शकते याबाबतची घोषणा

by

नवी दिल्ली । कोविड -१९ पासून धडा घेतल्या नंतर आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (Health Infrastructure) मजबूत करण्याच्या विचारात आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, या दिशेने पुढे जात असताना, केंद्र सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health Sector) स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. संभाव्यत: त्यास ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधी’ म्हटले जाऊ … Read more

Budget 2021: कोविड -१९ सेस लावण्याची सरकार करत आहे तयारी, त्यामागील करणे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकार कोविड -१९ उपकर बसविण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून काही माध्यमांच्या वृत्तांतून याबाबतची माहिती समोर आली आहे. सरकार यावर विचार करीत आहे. परंतु, सेस किंवा अधिभार म्हणून याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय … Read more

Union Budget 2021: अर्थशास्त्रज्ञांनी खासगीकरणावर जोर देण्याचा दिला सल्ला

by

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी शुक्रवारी प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांशी बैठक घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी कोविड -१९ साथीच्या काळात सरकारने घेतलेल्या आर्थिक आणि इतर सुधारणांचा उल्लेख केला. त्याच वेळी, अर्थशास्त्रज्ञांनी खाजगीकरणाचा वेग वाढविणे आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वाढणारा खर्च यावर जोर धरला. देशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आव्हान होऊ … Read more

बजट 2020-21: कोविड -१९ लस आणि आरोग्य यंत्रणेवर 80 हजार कोटी खर्च करण्याची सरकार करू शकते घोषणा

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये कोविड -१९ लस खरेदी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनसाठी विशेष घोषणा होऊ शकते. तसेच, देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. मनीकंट्रोलने एका विशेष अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देत याबाबतची माहिती दिली आहे. ही रक्कम 80,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे बजेट … Read more