Finance Minister Nirmala Sitharaman

विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता 2 टक्के डिजिटल टॅक्स भरावा लागणार नाही, मात्र त्यासाठीची मोठी अट काय आहे ते जाणून घ्या*

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भारतीय शाखेतून विकल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांवरील डिजिटल कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, असे केल्याने परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही भारतीय बाजारात स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. परदेशी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 2 टक्के डिजिटल कर भरावा लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राने वित्त विधेयक … Read more

विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीत होणार वाढ, संसदेने 74% FDI विधेयक केले मंजूर

by

नवी दिल्ली । राज्यसभेनंतर आज विमा क्षेत्रातील 74% एफडीआय असलेले विमा दुरुस्ती विधेयक 2021 (Insurance Amendment Bill 2021) देखील लोकसभेतही (Lok Sabha) मंजूर झाले. राज्यसभेत (Rajya Sabha) हे विधेयक 18 मार्च रोजी मंजूर झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक (FDI in Insurance … Read more

विमा क्षेत्रात 74% FDI वाढवणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

by

नवी दिल्ली । विमा क्षेत्रात एफडीआय (FDI) मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करणारे विमा (दुरुस्ती) विधेयक 2021ला राज्यसभेने गुरुवारी मंजूर केले. अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात FDI वाढविण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी विमा क्षेत्रात FDI ची कमाल मर्यादा 49 टक्के होती. सीतारमण म्हणाल्या की,”विमा नियामक आयआरडीएने (IRDA) म्हटले आहे की, सुरक्षा लक्षात घेऊन गुंतवणूकीची मर्यादा … Read more

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, सर्वच सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही

by

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decisions) झालेल्या निर्णयांबाबतची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की,” काही मोक्याच्या ठिकाणीच सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग ठेवतील.” त्या म्हणाल्या की,” काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) चांगले काम करत आहेत तर काही जण जेमतेम कामगिरी करत आहेत. … Read more

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय ! इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंगसाठी नवीन बँक स्थापन करणार; डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन विधेयक मंजूर

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन (DFIs) संबंधित विधेयकास मंजुरी दिली आहे. नॅशनल बँकेसारख्या काम करणाऱ्या या संस्था मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की,” सरकारने अर्थसंकल्पात अशा बँका तयार करण्याची घोषणा केली होती आणि … Read more

“पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत सर्वसामान्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार”- पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

by

नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol-Diesel Price) वरील टॅक्स कमी करण्याच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी सांगितले की, भारतात इंधनाचे दर वाढविणे तात्पुरते आहे, परंतु हळूहळू ते खाली आणले जातील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,”देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती विक्रमी उच्चांपर्यंत पोहोचण्यामागे आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत. लवकरच ते दर खाली येण्याचे … Read more

खुशखबर ! महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील लोकांना मिळणार स्वस्त पेट्रोल-डिझेल, ते जीएसटीच्या कक्षेत सरकार आणण्यासाठी सज्ज…

by

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) वाढत्या किंमतींमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) मोठे पाऊल उचलणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. या मागणीनंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत की,”जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याचा फायदा देशातील केंद्र आणि राज्य सरकार या … Read more

मोदी सरकारचा मेगा प्लॅनः पुढील चार वर्षात 100 सरकारी कंपन्यांची करणार विक्री, ही संपूर्ण योजना काय आहे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकार येत्या चार वर्षांत सुमारे 100 मालमत्ता विक्रीच्या योजनेवर काम करीत आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले जात आहे. आता निती आयोग (Niti Ayog) ने केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना पुढील काही वर्षात कमाई करता येतील अशा मालमत्तांची निवड करण्यास सांगितले आहे. यासाठी निती आयोगाने पाइपलाइन तयार करण्यास सांगितले आहे. आता निती … Read more

LIC च्या IPO पूर्वी केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय, सरकारची योजना काय आहे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) चे अधिकृत भांडवल लक्षणीय वाढवून 25,000 कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे, ज्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात कंपनीच्या यादीस मदत होईल. सध्या 29 कोटी पॉलिसी असलेल्या लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे पेड-अप भांडवल 100 कोटी रुपये आहे. एलआयसीची सुरुवात 1956 मध्ये पाच कोटी रुपयांच्या आरंभिक भांडवलाने झाली. एलआयसीचा मालमत्ता आधार … Read more